सविता शर्मा
काठमाडौँ, भदौ ९ गते । नापी विभागले विकास निर्माणका आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व अति आवश्यक पर्ने स्याटलाइट इमेज लिन थालेको छ । नापीले समग्र नेपालको स्याटलाइट इमेज लिन थालेको हो ।
विकासनिर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि अद्यावधिक स्याटलाइट इमेज आवश्यक पर्छ । चीन सरकारको सहयोगमा यस्तो इमेज लिने व्यवस्था मिलाइएको हो । गत वर्षदेखि चीन सरकारको सहयोगमा इमेज उपलब्ध गराउन थालिएको हो । चीनले पाँच वर्षसम्म निःशुल्क रूपमा यस्तो इमेज उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत वर्ष नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच निःशुल्क रूपमा इमेज उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । नेपाललाई आवश्यक पर्ने इमेज सम्बन्धित निकायहरूले आफैँ किन्ने गरेका थिए । विभिन्न विकास निर्माणका काममा आवश्यकताअनुसार विश्वका स्याटलाइट सप्लायर्सबाट यस्तो इमेज किन्ने गरिएको थियो । यस्तो इमेज निकै महँगो हुने गर्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नेपाल आफैँले स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्ने र आफ्नै स्याटलाइटले चित्र खिच्ने सम्भावना तत्काल नभएकाले सहयोग लिनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यतातिर पहल पनि गरेका छैनौँ, एकदमै महँगो हुन्छ, हामीसँग त्यो प्रविधि पनि छैन, हाम्रा प्राथमिकता अन्यत्र छ ।”
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डङ्गोलले नेपाल आफैँले यो तस्बिर खिच्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “नेपालले किन्नु परेको भए पनि धेरै महँगो पथ्र्यो ।” उहाँले चीन सरकारसँग सम्मmौता हुनुपूर्व नेपालले चार वर्षमा ७०६ मध्ये जम्मा ४० वटा इमेज मात्र किनेको जानकारी गराउनुभयो । यही गतिमा इमेज किनेको भए नेपालभरको इमेज लिन ७० वर्ष लाग्थ्यो । जुन उपयोग नहुँदै पुरानो भइसक्थ्यो ।
चीनको जेड वाई थ्रीले स्पार्सियल रिजोलुसन दुई मिटर भएको स्याटलाइट इमेज नेपाललाई उपलब्ध गराइरहेको छ । यसमा दुई मिटर लम्बाइ–चौडाइसम्म भएको पृथ्वीको कुनै पनि इमेजलाई चिन्न सकिन्छ । यसले नेपालका सबै दुई मिटर बराबरका संरचनाको समेत इमेज लिनेछ । यस्तो इमेजबाट नेपालको आधार नक्सा तयार पार्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।
प्रवक्ता जोशीले चीन सरकारले आफूसँग भएको नेपालको स्याटलाइट इमेज उपलब्ध गराउनसक्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रिया पु¥याएर सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी प्रयोजनका लागि हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर प्रस्ताव राखेको हो । नापी विभागले प्रक्रिया अगाडि बढायो ।”
पाँच वर्षसम्म निःशुल्क रूपमा उक्त इमेज उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले थप्नुभयो, “पाँच वर्षसम्म दिने र त्यसपछि नदिने भन्ने पनि होइन, अहिले पाँच वर्षसम्म दिने भन्ने कुरो भएको छ ।” चीनले अन्य आधा दर्जन छिमेकी मुलुकलाई सम्झौता गरी निःशुल्क रूपमा यस्तो इमेज उपलब्ध गराइरहेको छ ।
इमेज किन्ने दोहोरो खर्च
आवश्यकताअनुसार सबै निकायले आफैँ यस्ता इमेज किनिरहेका छन् । यसरी किन्दा दोहोरो÷तेहेरो रूपमा सरकारी रकम खर्च भइरहेको छ । नापी विभागले समग्र नेपालको यस्तो इमेज उपलब्ध गराएमा त्यसलाई नै आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रवक्ता जोशीले इमेज किन्नका लागि दोहोरा खर्च भइरहेको अवस्था चित्रण गर्दै भन्नुभयो, “एउटै ठाउँको पाँच÷छवटा निकायले एउटै इमेज किनिरहेको छ, दोहोरो खर्च भएको छ ।” कुनै पनि इमेजहरू सरकारी निकायले किन्नका लागि बजेट मागेमा नापी विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उहाँले यो सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको बताउनुभयो ।
नक्साको उपयोगिता
विशेषगरी विकास निर्माणका आयोजनाहरू कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा योजना बनाउनुपूर्व नै यस्तो इमेज आवश्यक पर्छ । जुन अद्यावधिक भएको हुनुपर्छ । विकासका पूर्वाधारहरू सडक, हाइड्रोपावर लगायतका आयोजनामा यो इमेज प्रयोग गरिन्छ ।
नापी विभागले त्यही इमेज प्रयोग गरेर देशको एक तिहाइ स्थलको नक्सा अद्यावधिक गरेको छ । भूउपयोग नक्सा र तथ्याङ्क तयार पार्न उक्त स्याटलाइट इमेज प्रयोग गरिएको छ । प्रवक्ता जोशीले स्पष्ट पार्नुभयोे, “यसबाट नापी विभागको कम्तीमा पनि पाँच÷सात करोड रुपियाँ जोगिएको छ ।”
सबै इमेज लिन तीन वर्ष
नेपालभरको स्याटलाइट इमेज प्राप्त गर्न अझै तीन वर्ष लाग्नेछ । भूउपग्रहबाट यस्तो इमेज लिनका लागि नेपाललाई ७०६ भागमा विभाजन गरिएको छ । एकैपटक सबै भागको इमेज लिने सम्भावना नहुने भएकाले हरेक वर्ष सीमित भागहरूमा इमेज लिने काम हुन्छ ।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत डङ्गोलले गत वर्ष चीनले २०१ वटा र यस वर्ष २५० वटा इमेज उपलब्ध गराउने बताउँदै बाँकीका लागि अझै तीन वर्ष लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
चीन सरकारसँग सम्झौता हुनपूर्व नेपाल सरकारको बजेटबाट चार वर्षमा ४० वटा इमेज किनिएको थियो । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष १०÷१० भागको गरी चार वर्षमा ४० वटा स्याटेलाइट इमेज किनेको थियो । जुन अद्यावधिक हुने सम्भावना हुँदैनथ्यो । यसअघि फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा नेपालले सन् २००२ मा सम्पूर्ण नेपालको इमेज लिएर आधार नक्सा तयार पारेको थियो । त्यतिबेला हवाई सर्वेक्षण गरी नेपालको फोटो खिचिएको थियो । लामो समय त्यसको उपयोग भएको थियो ।
