ईश्वरचन्द्र झा
ललितपुर, भदौ १९ गते । दुई महिनादेखि जारी नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक समसामयिक राजनीति र सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै सम्पन्न भएको छ । सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले शक्तिको केन्द्रीकरण गरी नियन्त्रण र निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता लाद्न लागिपरेको आरोप लगाएको छ ।
त्यसक्रममा प्रमुख विपक्षी काँग्रेसको कार्यकारिणी बैठकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरू सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको नैराश्यतालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीको रूपमा चित्रित गर्न उद्दत रहेकाले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको कामकाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निस्तेज पार्ने प्रवृत्ति रहेको ठहर काँग्रेसले गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले संविधानको मर्म र भावना, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताका दैनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।” डा. महतले समयमै गम्भीर भएन भने सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताउनुभयो ।
काँग्रेसले पारित गरेको समयसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावहरूलाई पन्छाएको मात्रै नभई आदिवासी, जनजाति, मधेसी र महिलाको हकलाई सङ्कुचन गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ । संविधान संशोधन, लोक सेवा आयोगको विज्ञापन, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी सरकारमाथिका धारणा बनाइएको जानकारी दिइएको छ ।
डा. महतले काँग्रेसले अगाडि सारेका विषयहरूको चर्चा गर्दै वाइडबडी तथा न्यारो बडी हवाइजहाज खरिद काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरणमा अनियमिता भएको र कानुनको उल्लङ्घन गरी राष्ट्रहित विपरीत काम भएको बताउनुभयो । उहाँले बिनास्पर्धा निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी आयोजना लगायत उल्लेखित काण्डबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले निर्वाचन आयोगले मङ्सिरमा उपनिर्वाचन हुने घोषणा गरिसकेको भए पनि सरकारले निर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा गर्न थालेको आरोप लगाएको छ ।
डा. महतले सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटको प्रावधान विपरीत निजामती कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था, प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले केन्द्रीकरण गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकार सङ्कुचन गर्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको विषयमा द्वैध चरित्र अपनाएको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा निर्वाचित हुन ठूला कुरा गर्ने र निर्वाचित भएपछि ती विषयलाई बिर्सेर सत्तामा जान जे पनि गर्ने प्रवृत्ति मधेस केन्द्रित दलमा देखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
बैठकले पार्टी तथा भ्रातृसंस्थाको व्यवस्थापनमा पनि निर्णय गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री डा. महतले बैठकले भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको अन्तर छुट्याउन, भ्रातृ संस्थाको विधानमा एकरूपता ल्याउन र महाधिवेशन व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नवीन्द्रराज जोशी, ईश्वरी न्यौपाने, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरेसहितका सदस्यहरू रहनुभएको छ । बैठकले अवधि पूरा भइसकेको र महाधिवेशन गर्न नसकेको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको साविकको कार्यसमितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ती समितिले छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने कार्ययोजना दिइएको छ ।
डा. महतले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको हकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले छिट्टै नै कार्यदल बनाएर समिति पूर्णता दिने बताउनुभयो । केन्द्रीय समितिको बैठक असार २२ मा सुरु भई भदौ १७ गतेसम्म १६ पटक बसेको थियो ।
