नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २१ गते । प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका सम्पूर्ण आदेश तथा फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिले आदेश तथा फैसलमा अध्ययनअघि विज्ञहरूसँग राय लिने पनि समझदारी गरेको छ । समितिमा निरन्तर रूपमा फैसला अध्ययनको पक्षमा सदस्यहरूले माग गरेपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विज्ञसँग राय लिएपछि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी बैठकमा दिनुभयो ।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद् सञ्जयकुमार गौतमले विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो । गौतमले सुरुवातदेखि पछिल्लो पटक लाभकर निर्धारण गर्ने पूर्ण इजलासको फैसलासम्म अध्ययन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । ‘२०७४ पुसदेखि भदौ ९ गतेसम्मका सबै आदेश र फैसला अध्ययन हुनुपर्छ । यसबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।’
पुनः विषय प्रवेशपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले अध्ययन गर्ने विषयमा विवाद नभए पनि निर्णय प्रक्रिया लगायतबारे विज्ञसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न प्रस्ताव गर्नुभयो । सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘कोही पनि यस्तो निकाय छैन, जसले गरेका काम कारबाहीमा प्रश्न नउठोस् । हामीले विचाराधीन विषयमा यस्तो गर वा नगर भनेर अध्ययन निर्देशन दिन भने मिल्दैन । तर अब फैसला भइसकेपछि सबैले अध्ययन गर्न सक्छन् । हामी पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ । एक पटक विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरेर अगाडि बढौँ ।’’
सभापतिको प्रस्तावलाई काँग्रेस सांसद् मीन विश्वकर्माले पनि समर्थन गर्नुभयो । सांसद् विश्वकर्माले विज्ञसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्दा भोलिका प्रक्रियामा सहजता हुने र समिति विवादमा नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पूर्वन्यायाधीश तथा विज्ञहरूले समेत फैसलाबारे सार्र्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् । हामी यसबारे विज्ञसँग परामर्श गरेर अगाडि बढौँ ।’’
यसअघि पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद् विरोध खतिवडाले समेत उक्त प्रकरण प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराउनुभएको थियो । समितिको अघिल्लो बैठकमा पनि फैसला अध्ययनको माग उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नाममा लाभकर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय भदौ ९ गते बदर गरेको थियो ।
