शेषकान्त पण्डित
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कानुनतः अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भ नै हुन नसकेको पाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या मानिएको विद्यालय मर्ज तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा स्थानीय सरकारले प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यो दशकौँदेखि विद्यालय शिक्षाको मुख्य टाउको दुःखाइको विषयसमेत हो ।
स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष बढी भए पनि सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन नसकेपछि थप अन्योलता बढेको छ । स्थानीय तह र विद्यालयका बीचमा पुलको काम
गर्ने कर्मचारीको अभावमा नीतिगत अन्योल थप जटिल बनेको छ । यसकारण स्थानीय सरकारले शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्न नसकेको
पाइएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको बाघभैरव माविमा जम्मा ९७ जना विद्यार्थी छन् । गोरखनाथ मावि, आदिनाथ मावि र वैष्णवी माविमा पनि दुई सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यति मात्र होइन, इन्द्रायणी र नवज्योति विद्यालयमा क्रमशः ५० र ३२ जना विद्यार्थी छन् । यी दुवै आधारभूत विद्यालय हुन् । यी विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून तथा शिक्षक धेरै छन् । विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी असमान भए पनि दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यक्रमलाई पनि नगरपालिकाले कुनै योजनाका रूपमा लिन सकेको छैन ।
नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक टङ्क गैरे दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज गर्ने नीति अघि सारिए पनि योजना नबनेको स्वीकार्नुहुन्छ । नगरपालिकाले यी दुवै काम तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि विद्यालय मर्ज र दरबन्दी मिलान नै मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गर्दै गैरेले सङ्घ र प्रदेश शिक्षा ऐन निर्माण नभएसम्म आफूहरू यसमा अघि बढ्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
नगरपालिकामा सरकारी अनुदानमा २१२ जना शिक्षक छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी अनुपातका हिसाबले दरबन्दी मिलान गर्न सके शिक्षकको अभाव हुने देखिँदैन ।
धमाधम स्वयंसेवा शिक्षक
नगरपालिकाले दरबन्दी मिलान गर्न नसक्ने आँकलन गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको विषयगत शिक्षकको समस्या समाधान गर्न स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयले आवश्यकताअनुसार मागका आधारमा विज्ञान, गणित र
अङ्ग्रेजी शिक्षकका लागि स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान नगरपालिकाले ल्याएको छ । गैरेका अनुसार हालसम्म विभिन्न सात जना शिक्षकलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा विद्यालयमा खटाइएको छ ।
ती शिक्षकलाई एक पिरियडको दुई हजार रुपियाँका दरले सुविधा दिने नीति नगरपालिकाले बनाएको छ । पुराना शिक्षकले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन नसक्ने र केहीको क्षमतासमेत नभएपछि आफूहरू स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्न बाध्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । धेरै विद्यालयले स्वयंसेवक शिक्षकमा रुचि देखाएका छन् र अब यो क्रम बढ्ने देखिन्छ ।
शिक्षासित सम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने स्पष्ट कानुनको अभाव र स्थानीय सरकारसमेत अधिकार कार्यान्वयनमा सक्षम नभएका कारण स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्र मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । पूर्वशिक्षा सचिव दीपेन्द्र थापाले तीनवटै सरकारको काम तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट हुने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने काम पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्पष्ट
कानुनको अभावमा स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पूर्वशिक्षा सचिव थापाले हाल तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय गर्ने पक्ष नै सबैभन्दा कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेले शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनको वियषयमा स्थानीय सरकार पत्यारिलो ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै कानुनको अभाव नै पहिलो र मुख्य कारण भएको बताउनुभयो । न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज हुन सकेका छैनन्, कुनै
विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ कतै शिक्षक अपुग छ । यतिबेलासम्म सङ्घीय र प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन बनाइसक्नुपर्ने भए पनि सङ्घीय शिक्षा नै विचाराधीन अवस्थामा रहँदा सबैभन्दा अन्योल नै शिक्षामा देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
