काठमाडौं, भदौ २२ गते । ‘सरकार कर उठाउने हो भने एनसेलसँग उठाऊ, जनतासँग धेरै नउठाऊ । राजश्व छल्ने ठूला व्यापारीसँग उठाऊ, नागरिकलाई मारमा नपार ।’ प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा यसरी आफ्नो विचार राख्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले करको दर र मात्रा बढी भएका कारण नागरिकमा निराशा बढेकाले उनीहरूलाई राहत दिएर कानूनको बलमा कर छल्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयसँग संस्थागत तथ्याङ्क नभएका कारण कुन कुन निकायबाट के कति मात्रामा राजश्व उठाउनुपर्ने त्यसको कुनै जानकारी नभएकोले थप समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो । सांसद त्रिपाठीले कानूनको सहारा लिएर र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै रु नौ खर्ब बराबरको कर उठन बाँकी रहेको तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले केही दिनपहिले मात्रै ठूला करदाता कार्यालय एनसेलका हकमा निर्धारण गरिएको कर तिर्नु नपर्ने भनी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा गुनासो पनि गर्नुभयो ।
सांसद त्रिपाठीले कर वृद्धि गर्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्दा नागरिकमा निराशामा मात्रै बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । कर तिर्ने नागरिकमा आफूले तिरेको कर विकास निर्माणमा प्रयोग होओस् भन्ने सदीक्षा भए पनि अनुत्पादक साधारण खर्च बढेको उहाँको आरोप थियो ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडौँका सरकारी जग्गाको छानबिन तथा खोजी गर्न २०४९ सालमा नै रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद त्रिपाठीलले माग गर्नुभयो । काठमाडौँको कूल १८ हजार ९४० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको उक्त आयोगले २०५१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सांसद त्रिपाठीले उच्च सरकारी कर्मचारी, जग्गा अतिक्रमणकारी तथा केही राजनीतिक नेतृत्वसमेतले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहोस् भनेर दबाब दिइरहेको आफ्नो जानकारीमा आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पत्ता लाग्छ । अतिक्रमित जग्गा सार्वजनिक हुन लागेकामा चौतर्फी दबाब दिएर गुपचुप राखिएको छ । सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान देओस्”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद त्रिपाठीले तराई मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद विनोद चौधरीले कर लगाउने नयाँ नयाँ उपाय खोजी गर्नु सरकारको बाध्यता भएको तर त्यस्ता करलाई विकास निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रसँग जोड्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एउटा मात्रै उद्योग खुलेकाले त्यस विषयमा अनुगमन गरी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय गानको अपमान भयो कि
सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आरतीको समयमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा सांसद भीमसेनदास प्रधानले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गान गाउने आफ्नै परम्परा रहेकाले त्यसलाई सम्मान गर्न माग गर्नुभयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत सहभागी हुने कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय गान बजाउन र राजनीतिक दल तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नै राष्ट्रिय गान बजाउने निर्णय धर्म र संस्कृति विरोधी भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद प्रधानले भन्नुभयो, “किरिया बसेका र मलामी गएकाले राष्ट्रिय गान बज्दा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसलाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आयोजना गरिने आरतीमा राष्ट्रिय गान बजाउने व्यवस्था गरिएको छ । चलचित्र भवनमा समेत राष्ट्रिय गान बजाउने भनेर सरकारले दिएको निर्देशन ‘पञ्चायतकालीन झल्को’ आएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
एसिड प्रहार गर्नेलाई कारवाहीको माग
शुक्रबार बिहान वीरगन्जमा १४ वर्षीया बालिका मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहारको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै विद्यालय गइरहेकी खातुनमाथि स्थानीय युवाले एसिड प्रहार गरेका थिए । पीडित खातुनको कीर्तिपुरमा उपचार भइरहेको छ । बिहान घरबाट बाहिर निस्केकी युवती घर फर्कने हुन् कि होइनन् भन्ने सन्त्रास अभिभावकमा बढेको छ भन्दै उहाँहरुले सरकारले दोषीलाई कडा कारवाही गर्न नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण खातुनको परिवालाई उपचार गर्न समस्यामा परिरहेको छ । सांसद एकवाल मियाँले बालिका खातुनलाई एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा कारवाहीको माग गर्नुभयो । उहाँले अपराध नियन्त्रणमा सरकार कमजोर भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस विषयमा सदनमा जवाफ दिनुपर्ने र एसिड बेचबिखन गर्नेलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद प्रदीप यादवले पनि खातुनको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले खातुनको उपचारका लागि आफ्नै पारिश्रमिकबाट रु ५० हजार र प्रदेश नं २ सरकारले रु पाँच लाख उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनलाई थप सहयोगका लागि सङ्घीय सरकारले पनि रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद यादवले भन्नुभयो, “एसिड किराना पसलमा समेत पाइन थाल्यो, एसिड बिक्री गर्नेलाई अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखियो । खरीद गर्नेबाट पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिलिप लिएर मात्रै किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखियो ।”
सांसद शेख चाँदताराले पछिल्ला दिनमा एसिड आक्रमण बढेकाले यस्ता दोषीलाई कडा कानूनी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कानूनमै कडा सजायको व्यवस्था गरी छोरीचेली बचाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय संसद्ले नै खरीद गरेको सवारी साधनमा चरम भ्रष्टाचार भएकाले जनताले गुनासो गर्न थालेको भन्दै तत्काल छानबिन गरी प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले सन्देह पैदा गरेको भन्दै सो विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्नुभयो ।
