नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २४ गते । राजस्व चुहावटका मुद्दामा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई हुने दोब्बरसम्मको जरिवाना र कैदको व्यवस्थामा रहेको स्वविवेकीय अधिकारलाई विधायिकाले कटौती गरेको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा निहीत रहेको उक्त अधिकारलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयकले नियन्त्रित गरेको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुने छ ।
राजस्व चुहावटको कसुरमा यसअघि रहेको बिगोको दोब्बरसम्मको जरिवाना अब शतप्रतिशत मात्र हुने छ । कसुरको पनि बिगोअनुसार थ्रेसहोल्ड तय गरी कैद सजायलाई न्यूनतम र उच्चतम बिन्दु तोकिएको छ । अहिले बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कैदको अवधि तीन वर्षसम्म तोकिएको छ ।
कैदको न्यूनतम ‘थ्रेसहोल्ड’ तोकिएको छैन । न्यूनतम थ्रेसहोल्ड नहुँदा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा कैद र जरिवाना हुँदै आएको थियो । प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले स्वविवेकीय अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी समितिबाटै विधेयक परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो ।
दाहालले भन्नुभयो, “बिगोअनुसार कैद कायम गर्ने व्यवस्था त मूल विधेयकमा नै थियो तर जरिवाना दोब्बरसम्मको हकलाई हामीले शतप्रतिशत बनाएका हौँ । यसमा स्वविवेकीय अधिकारलाई कटौती गरेको छ । ”
पाँच वर्षसम्म कैद सजाय
पारित विधेयकले राजस्व चुहावटमा बिगोअनुसारको कैदको व्यवस्था गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार अब राजस्व चुहावटमा न्यूनतम एक महिनादेखि अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद हुने छ । एक करोड रुपियाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि छ
महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था पारित भएको छ । यस्तै एक करोड रुपियाँदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने छ ।
पारित विधेयकअनुसार पाँच करोड रुपियाँदेखि १० करोड रुपियाँसम्मको बिगोको हकमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने छ । १० करोडभन्दा माथि जतिसुकै बिगो कायम भएको मुद्दाको हकमा पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने छ । यसअघि कसुरको मात्रा हेरेर तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकले फरक–फरक बिगोअनुसार कैद सजाय तोकेको हो । अब बिगो कायम गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको वा फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको बिगो बराबरको रकम असुल गर्ने छ ।
सुराकी भत्ता नहुने
पारित विधेयकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारलाई सुराकीबापतको पुरस्कार नदिने व्यवस्था गरेको छ । सूचना दिएअनुसारको कसुर ठहर भएका बिगोको निश्चित रकम सूचनादातालाई दिने व्यवस्था छ । अन्य व्यक्तिको हकमा पुरस्कार कायमै रहे पनि कर्मचारीका परिवारका सदस्यको हकमा कटौती भएको हो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको १५ प्रतिशत वा १५ लाख रुपियाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कारस्वरूप दिने व्यवस्था छ ।
मुद्दा अब उच्च अदालतमा
राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा अब उच्च अदालतबाट हुने छ । यसअघि जिल्ला अदालतमा सुरु मुद्दा दर्ता हुने गरेको थियो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था थियो तर नयाँ ऐन प्रमाणीकरण भएपछि सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने छ । अब पुनरावेदन सर्वोच्चमा लाग्ने छ ।
ऐन प्रमाणीकरण हुँदा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन तथा सम्बन्धित मिसिलहरू उच्च अदालतमा नै सर्ने छन् । विभाग र महानिर्देशकले गरेको आदेशविरुद्ध भने मर्का पर्ने पक्षले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ । राजस्व चुहावट कसुरमा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भएमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।
