गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २६ गते । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिन छवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आह्वान गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूले लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण नीति, नियम र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न पनि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ का गेमचेञ्जर आयोजना पहिचान भइसकेका र त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो प्रदेशले औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि पनि प्रशस्त जमिन तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुुभयो ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निजी क्षेत्रको लगानीबिना मुलुकको विकास असम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले विविध समस्याका कारण प्रदेश २ मा विकास हुन नसकेको र त्यस्ता कमी कमजोरी प्रदेश सरकारले पहिचान गरिसकेको भन्दै उहाँले त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने गरी भावी योजना र कार्यक्रम तयार पारिरहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको र सोहीअनुसार नीति, नियम तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफ्नो प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सबैकुरा सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । प्रदेश ३ ले उद्योग, कृषि, विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा जोड दिएकाले यसैअनुसार नीति, नियम तर्जुमा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश ३ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्न तयार रहेको र यसमा सहकारी संस्थाहरूलाई समेत सँगसँगै लान आफूहरूले नियम बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । अबको तीन वर्षभित्रमा प्रदेश ५ मा ७५० अर्बको निजी लगानी हुने अपेक्षा गरेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा समेत लगानी सम्मेलन गर्ने योजना सुनाउनुभयो । उहाँले आफ्नो प्रदेशमा एक हजार पाँच सय बिघा जमिन औद्योगिक पार्कका लागि तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न आफूहरूले कानुन बनाइरहेको र आफ्नो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषिजन्य उत्पादन, फलफूल, माछापालन र जडीबुटीजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो प्रदेश अब्बल रहेको भन्दै यिनै उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातजन्य उद्योग खोल्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले जलस्रोतमा लगानी गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि स्वदेशी पुँजी पर्याप्त नभएको भन्दै विदेशी लगानी भिœयाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
