काठमाडौँ, असोज २ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई तिहाइ बहुमत भए पनि डेढ वर्षको कार्य मूल्याङ्कनबाट सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन समापनका अवसरमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा सरकार अधिकारको दुरुपयोग गर्नेतर्फ उद्दत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सभापति देउवाले भन्नुभयो, “जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा अलोकतान्त्रिक विधेयकको भूमिका छ, संविधानको मर्म र भावना तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकार एकपछि अर्काे गर्दै संवैधानिक अङ्गका रुपमा रहेका न्यायपालिका र मानवअधिकार आयोगमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।” मुलुकमा सुशासन प्रदान गर्ने र विकासका आयोजनालाई अघि बढाउने सिलसिलामा सरकारको गति निकै सुस्त देखिएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारका घटना डेढ वर्षको अवधिमा वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पत्रकार र कर्मचारीलाई सरकारले हटाउने काम गरेको बताउँदै संसदीय दलका नेता देउवाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक नीतिलाई सन्तुलित राख्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा सरकार कमजोर देखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सभापति देउवाले लोकतन्त्रले शान्तिपूर्ण आमसभा गर्ने, विचार राख्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि काङ्ग्रेसको जगरण कार्यक्रममा सत्ता पक्षकै कार्यकर्ताबाट नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइरालामाथि आक्रमण भएको बताउनुभयो ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको चार वर्ष पुगेको अवसरमा सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेता देउवाले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको नेपालको संविधानको समावेशी चरित्रछ ।” यस वर्षको वर्षात्सँगै आएको बाढी पहिरो, डुबानबाट ठूलो धनजनको क्षति भएकोमा प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत, सहयोग र क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । आगामी दशँै, तिहार र छठ पनि उहाँले सबै नेपाली जनप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त पनि गर्नुभयो ।
यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह, भैतिकपूर्वाधार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, मन्त्रालयका सम्बन्धमा सांसदले सोध्नु भएका लिखित र मौखिक प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले टेबुल गर्नुभयो ।
बैठकमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भने आ–आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदले सोध्नुभएको लिखित तथा मौखिक प्रश्नको उत्तर आफैले सभामा टेबल गर्नुभएको थियो ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
