काठमाडौँ, असोज २ गते । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने पुनः दोहो¥याएको छ । संविधान दिवसको अघिल्लो दिन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले औचित्य पुष्टि भएको अवस्थामा संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनभन्दा पहिले संशोधनको हतारो किन भएको हो ?”
नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफलका रुपमा स्थापित संविधान अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै उहाँले जसले संविधान लेखेको हो, उसैले आवश्यकता ठाने परिवर्तन हुनसक्ने बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “संविधान कुरान, बाइबल, पुराण र रामायण नभएकाले परिवर्तन नै हुन्न भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन । यो गतिशील दस्तावेज हो । समयक्रमअनुसार नै आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन हुन्छ । संविधान अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तनीय दस्तावेज हो ।”
उहाँले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “जनताको प्रगति, देशको अग्रगति, लोकतान्त्रिक प्रणाली, न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुनै कुराले बाधा परेको भए ती विषयलाई हेरेर संशोधन गर्न सकिन्छ ।”
कोही कसैलाई ‘रहर लागेको भरमा’ संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली जनताले आवश्यकता ठाने र औचित्य पुष्टि गरेको अवस्थामा भने संशोधन हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । संविधानका कारण कसको सम्मान, अधिकार वा कुनै विषयमा अपुग भएको हो भन्ने पुष्टि भए, आमरुपमा त्यो विषय स्वीकार्य भएको अवस्थामा नेपाली जनताले आफ्ना लागि लेखेको संविधान आफैँ संशोधन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली जनताले लिपिबद्ध गरेको संविधानको कार्यान्वयन द्रुतगतिमा भइरहेको र त्यसले आफ्नो लयसमेत पक्डेको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको र केही विषय भने विस्तारै अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्यको क्षमताका आधारमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “कुनै पनि विषय घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आर्थिकरुपले पछाडि परेका विपन्न समुदायलाई अरुसरह बनाउन त संविधानले नै मार्गदर्शन गरेको छ ।” खाद्य सम्प्रभूता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत मौलिक हकसँग जोडिएका केही विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही क्रमशः प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बाँकेको घटनाका सम्बन्धमा दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारवाही हुने उहाँको भनाइ थियो । “कानूनविपरीत काम गर्ने नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भनेर छुट्याइँदैन । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ तर छानबिनअगावै हामीले जे भन्याँै, त्यही सही हो भन्ने शैलीलाई सरकारले मान्दैन”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । दोषी देखिए जो कोहीमाथि पनि कारवाही हुन्छ । छानबिन अगाडि नै फैसला गर्ने र हामीले जे भन्यो त्यही नै सही हो भन्ने शैली सरकारलाई मान्य छैन ।”
एउटा पक्षले जे भन्यो, त्यहीँ नै सही हो भनेर छानबिन नै नगरिकन कोही कसैलाई दोषी करार गर्ने विषय कानूनी शासनमा सुहाउने कुरा नभएको उहाँको भनाइ थियो । गत साता बाँकेको खजुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको एक कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी केहीलाई घाइते बनाएको भन्दै काङ्ग्रेसले आरोप लगाएको थियो । उसले सदनसमेत अवरुद्ध गरेको थियो ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
