नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौं, असोज १७ गते । प्रशासन विज्ञहरूले कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई नतिजामुखी बनाउन कर्मचारीको बढुवा प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने औँल्याउनुभएको छ ।
कर्मचारीको कामले समग्र सरकारको काम झल्काउने हुँदा सम्झौता कर्मचारीको सेवासुविधासँग जोड्नुपर्ने उहाँहरूको तर्क छ । कामलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले सहसचिव हुँदै क्रमशः तल्लो तहका कर्मचारीसँग यस्तो सम्झौता गरिएको छ । तर, पनि कर्र्मचारीको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको गुनासो यथावत् छ ।
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले जबसम्म कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जोडिँदैन, तबसम्म काम नतिजामुखी हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
“अहिले कर्मचारीले सेवाग्राही रिझाउनेभन्दा पनि हाकिम र मन्त्री रिझाउनमै व्यवस्थ छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट नपारे बढुवाका लागि प्रदान गरिने अङ्क प्राप्त नगर्ने व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख हुँदैनन्, तबसम्म काम नतिजामुखी बन्न सक्दैन । ”
अहिले कर्मचारी टे«ड युनियनको नाममा कार्यालयका कामभन्दा पनि राजनीतिक दलको काम गर्ने र त्यसैलाई आधार मानेर बढुवा हुने प्रवृत्ति हाबी छ । सेवाग्राहीको सेवालाई प्रभावकारी नभए बढुवा र वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क मिश्रको छ ।
निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन र शासकीय सुधार कार्यक्रममा कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि कर्मचारीको बढुवा र वैदेशिक भ्रमणसँग कार्यसम्पादन सम्झौता जोडिने कुरा उक्त ऐनमा उल्लेख छैन । अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा भने उक्त प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नतिजामुखी बनाउनका लागि कर्मचारीलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कामलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि कर्मचारीलाई आश र त्रास दुवै देखाउनुपर्छ अनि मात्र नतिजा परिणाममुखी हुन्छ, त्यसका लागि कानुनमै सो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ । ”
उहाँका अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको पालना गर्न कर्मचारीलाई सोहीअनुसारको अधिकार, स्रोतसाधन र सम्बन्धित पदमा स्थिरता र निरन्तरता हुनुपर्छ । सम्झौताका सर्तहरू मापनयोग्य हुनुपर्ने, आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, साधनस्रोत र अनुकूल कार्य वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
वि.सं. २०१३ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन र २०२१ सालमा निजामती सेवा नियमावली जारी भई लागू भएपछि नै कर्मचारीहरूलाई क्रमशः कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो । समग्र शासकीय स्वरूप र शैलीमा नै सुधार गर्नका लागि भने २०६४ सालमा सुशासन ऐन जारी गरी कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरिएको हो ।
वर्तमान सरकारले भने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकता दिई शासकीय सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ । भारतमा पनि नतिजामुखी कार्यसम्पादनका विभिन्न अभ्यास सुरु भएको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
