मुना हमाल
सुर्खेत, असोज २९ गते । कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत वालबिवाह हुने गरेको तथ्याड्डले देखाएको छ । प्रदेशमा ५२ प्रतिशत वालबालिकाले २० वर्षमुनि बिवाह गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ का अनुसार सबैभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका वालबालिकाले कम उमेरमा बिवाह गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी रुकुमपश्चिममा ७१.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्लो पटक वालबिवाह न्यूनीकरणका अभियानले संचालन गरिए पनि वालबिवाह गर्ने स्वरुप परिर्वतन मात्र भएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । अभिभावकहरुले भन्दा पनि बालबालिका आफूखुशी बिवाह गर्ने गरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा किर्डाक नेपालले आयोजना गरेको बाल कचहरीमा बोल्दै बालअधिकारकर्मी बाले बिश्वकर्माले कर्णालीमा ९० प्रतिशत बालबालिकाले आँफै बिवाह गर्ने गरेको बताउनुभयो । मानसिक तथा शारीरिक रुपमा परिपक्क नभई बिवाह गर्दा बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समग्र विकासमा पछि परेको उहाँको भनाई छ ।
बालबिवाह बढ्दै जाँदा किशोरी आमाहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा ४० हजार ९६१ किशोरी २० वर्षमुनिका रहेका छन् । सानै उमेरमा बिवाह गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अवसरबाट बञ्चित रहेको अधिकारकर्मी बिश्वकर्माले बताउनुभयो ।
आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चलनले बालविवाह बढ्दै गएको उहाँको भनाई छ । बाल संरक्षणको संगठनात्मक संरचना नहुनु र कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि बालबिवाह हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बालबिवाह न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले रणनीति योजनाहरु बनाएर स्थानीय सरकारमार्फत अभियानहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बालबिवाह न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार लागि परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विशेष गरेर छोरीहरु जोखिममा पर्ने गरेकाले प्रदेश सरकारले छोरीको शिक्षामा र संरक्षणमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, छोरीको बैँक खातालगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बालविवाह सबैका लागि चुनौतीको विषय भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि अभियान संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा योजना बनाएर नै बालबिवाह न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बालअधिकारकर्मी हीरा सिंह थापाले बालबिवाह न्यूनिकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कहीँ बालबिवाह भएको छ भने बिवाहमा सहभागी हुनुभन्दा पनि बहिष्कार गर्न सक्यो भने न्यूनिकरण हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
