चाँदनी हमाल
कठमाडौँ, कार्तिक ८ गते । असंलग्न आन्दोलनसँग आवद्ध राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको १८ औँ शिखर सम्मेलन शुक्रबार अजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन लगत्तै असंलग्न राष्ट्र(नाम)को नयाँ अध्यक्षका रुपमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलिएभ निर्वाचित हुनु भएको छ । त्यस्तै असंलग्न राष्ट्रको उपाध्यक्षमा फेरि पनि नेपाल निर्वाचित भएको छ । एसिया प्यासेफिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालले उपाध्यक्ष पदको नेतृत्व गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले “समसामयिक विश्वका चुनौतीहरुलाई एकिकृत तथा पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरीएको सुनिश्चित गर्नका लागि वाङडुङ सिद्धान्तको अनुपालन” विषयमा सम्बोधन गर्नुभयो ।
उहाँले यसअघि भएको सम्मेलनले दिएको मार्ग निर्देशन अनुसार भएका उपलब्धीको समीक्षा गर्दै भावीे कार्यदिशाको खाका प्रस्तुत गर्नुभयो । “चौसठ्ठी बर्षअघि एसिया र अफ्रिकाका नेताहरूले विभिन्न राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई एकिकृत गर्नका लागि नयाँ सिद्धान्तको विकास गरेका थिए”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जुन सिद्धान्त आज पनि सम्मानित र अनुपालित रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको शोभा बढाइरहेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको समर्थन, सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सबै विवादहरूको समाधानका लागि यी सिद्धान्तहरू मूल्यवान रहेको औल्याउनुभयो ।
यदी सबैले त्यो पालना गर्न सकेनन् भने विश्व व्यवस्था अराजकतामा परिणत हुने संकेत गर्नुभयो । जुन मानवताको उदेश्य हैन उहाँले सम्बोधनलाई अगाडि बढाउनुभयो, “यिनको उदेश्य सम्मान गर्नु हो, जसले विश्वलाई शान्तिमय, सुरक्षित, स्थिर र समृद्ध बनाउँछ ।
असंलग्न आन्दोलन विश्वको दक्षिणमा रहेका मानिसहरु र राष्ट्रहरुको मौलिक अधिकारहरुको रक्षा गर्ने कल्पनाका साथ स्थापना भएको स्मरण गर्नुभयो ।
“त्यसो गर्दा हामी निर्णयको प्रक्रियामा आफ्नो स्वायत्तता जोगाउन चाहन्छौं जुन सार्वभौमिकताको आत्मा हो”, उहाँले थप्नुभयो ,“वाङडुङका सिद्धान्तहरू, जुन स्पष्ट रुपमा नामको उद्देश्यहरुमा प्रकट हुन्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारहरु हुन् ,जुन हाम्रो संविधानमा निहित छ ।”
पञ्चशिलको सिद्धान्तमा नेपाल गर्व गर्ने भन्दै उहाँले तिनका शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरू नेपालका अमर सुपुत्र बुद्धको शिक्षाबाट आएको जानकारी दिनुभयो । जसले नेपालको विदेश नीति सिद्धान्तको सार बोल्छ । जसमा सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि दुश्मनी नराख्ने भन्नेमा विश्वास राख्छ ।
उहाँका अनुसार नेपालको अनुभवले कसरी शान्ति, प्रजातन्त्र, विकास र मानव अधिकारलाई आपसमा जोडिएको छ भन्ने कुराको प्रमाण पेश गर्ने सम्मेलनमा बताउनुभयो । मानव अधिकारले विस्तृत लोकतन्त्रको अवस्थामा मात्र सही अर्थ पाउन सक्ने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आफू व्यक्तिको समग्र सशक्तिकरणको पक्षमा रहेको बताउँदै हरेकले गरिबीबाट मुक्तहुने, समान अवसरको पहुँच प्राप्त गर्ने, जीवनको हक, सुरक्षा र मर्यादा प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“म भन्न चाहन्छु कि राजनीतिक अधिकार एक्लो शब्दको सही अर्थमा व्यक्तिलाई सशक्त बनाउन पर्याप्त छैन”, उहाँले सम्बोधनलाई निरन्तरता दिनुभयो, “तिनीहरू बेकारमा रहन्छन् एक व्यक्ति भोकाउँछ र घरबारविहीन रहन्छ, जसले उसको सबैभन्दा मौलिक अधिकार र जीवनको अधिकारलाई खतरामा पार्छ ।”
यही तथ्यलाई राम्ररी बुझेका कारण नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मानव जीवनको सम्पूर्ण चक्रलाई कभर गर्नका लागि तयार पारेको बताउनुभयो । जसका कारण खाना र आश्रयको अभावले कोही मर्ननपरोस भन्ने औल्याउनुभयो । हरेक देशले सीमापारको व्यापक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“जसलाई हामी सार्वभौम समानता, खतरा वा शक्तिको प्रयोग, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने, सबै राष्ट्रहरूको सम्मान र मर्यादा, गैरशोषण, र सबै देशहरूको विकासको लागि सुनिश्चित गरेर यसलाई बढावा दिन्छौं”, उहाँले त्यस विषयमा थप्नुभयो ।
व्यापक लोकतन्त्रले विश्व व्यवस्थाको माग गर्ने भन्दै उहाँले त्यो प्रजातान्त्रिक, समावेशी, निष्पक्ष हुने बताउनुभयो । जबसम्म त्यो प्राप्त गर्दैनौं, तबसम्म हाम्रो लागि असान्दर्भिक रहने भन्दै यो दिलाउन असंलग्न आन्दोलनलाई शान्ति, सुरक्षा, न्याय र विकास को पर्यायवाचीका रुपमा अघि ल्याउन भन्दै सम्मेलनमा उहाँले अपिल गर्नुभयो ।
पृथ्वी सबैको लागि साझा घर भएकाले तर्कसंगत रुपमा मानव आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“हामी यस्तो परिस्थितिमा बस्न सक्दैनौं जहाँ अत्यधिक लोभ र असहनीय विकृति दुई विपरित चरम सीमामा खडा हुन्छन्”, प्रधानमन्त्रीले असमान विकासको विरुद्ध बोल्नुभयो, “अत्यधिक लोभ, वातावरण विनाशको प्रमुख कारण र सामाजिक द्वन्द्व हो, त्यसकारण हामीले सबैको लागि समृद्धि निश्चित गर्नुपर्छ ,ताकि कमजोरलाई रेखांकित गरेको रूपमा कोही पछाडि नहोस ।”
उहाँले भविष्यका पुस्ताहरूको आवश्यकता सम्झौता नगरी आमाको रुपमा रहेको पृथ्वीको संरक्षण गर्न जोडदार माग गर्नुभयो । विश्वव्यापी न्याय सुनिश्चित गरीसबै राज्यले आफ्ना अधिकारहरूको आनन्द लिदै सन्तुलित रहेर उनीहरूको दायित्व पूरा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्न एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । जसका लागि प्राकृतिक संसाधनहरूको विवेकपूर्ण उपयोगमा त्यसको सार्वभौमिक छनोटमा कुनै प्रतिबन्ध हुनु नहुने औँल्याउनुभयो ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनले संकट उत्पन्न गराएको भन्दै उहाँले यस तथ्यलाई राम्ररी सचेत गराउँदै, नेपाल सरकारले आगामी वर्ष अप्रिलमा ’हिमालय, जलवायु परिवर्तन र मानवताको भविष्य’ शीर्षकको विश्वव्यापी वार्ता ‘सागरमाथा सम्वाद’ को आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्येक तीन बर्षको अन्तरालमा असंलग्न आन्दोलनको मूल्याकंन गर्न भेला हुने शिखर सम्मेलनमार्फत आफ्ना पक्षमा निर्णय लिदै नयाँ कार्यदिशा परिभाषित गर्ने यो चलनले सबैलाई आफ्नो अवगत गराउने बताउनुभयो ।
“आपसको सामूहिक विवेकले एक विशाल घोषणामा ठूलो अन्तरिक्ष फेला पार्दछ जुन हामीले हाम्रो जमघटको अन्त्यमा अपनाउँछौँ” उहाँले प्रश्न तेर्साउनुभयो, “तर हामी विचार गरौं, के हामीले कहिल्यै प्रणालीको विकास गरेका छौं, सुनिश्चित गरेका छौं , हामीले गरेका निर्णयहरू विश्वासका साथ कार्यान्वयन भएका छन्, के हामीले कहिल्यै व्यापक सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरेका छौं कि यो आन्दोलनको राजनीतिक सन्देशलाई कार्यमा परिणत गरिनु पर्छ भनेर ?”
उहाँले एक आपसमा गहिरो जराका द्वन्द्व र मतभेदहरूको विश्लेषण गर्दै एकताको भावमा समाधान गर्ने प्रयास नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । सामूहिक रूपमा नाम आन्दोलनलाई अझ गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सक्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने समय आइसकेको भन्दै उहाँले सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुझावहरु
१. हामी असंलग्न आन्दोलन देख्न चाहन्छौं जुन आन्तरिक रूपमा एकजुट, एकजुट, कडा र बाह्य प्रभावशाली छ ताकि अन्तर्नि्हित विश्व असमानताहरूलाई एकै पटकका लागि उखेल्न सकिन्छ ।
२.हामी नामलाई हेर्न चाहन्छौं जसले सद्भावना, समझदारी र सहयोगलाई बढावा दिन्छ ताकि आन्दोलन र मतभिन्नताले आन्दोलनको एकतालाई कमजोर नपारोस् ।
३.हामी दक्षिण अफ्रिकाको शक्ति र क्षमताको लाभ उठाउन सहयोग गर्ने एनएएम हेर्न चाहन्छौं ताकि सबै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सामूहिक शक्ति निर्माण गर्न सक्दछन् ।
४.हामी एक नामलाई हेर्न चाहन्छौं जसले विश्वव्यापी मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले उठाउँछन् र ती समाधानका लागि ठोस समाधानहरू खडा गर्दछन् ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थापक सदस्यका रूपमा नेपाल दृढ भई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
“हामी यसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको साथ बहुपक्षीयतालाई सुदृढ पार्न योगदान पुर्याएको हेर्न चाहन्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “मलाई विश्वास छ कि यी सुझावहरूको विचारले हाम्रो आन्दोलनले नामलाई वास्तवमा सामथ्र्य र चुनौतीहरूको लागि पर्याप्त प्रतिक्रिया दिन र सामूहिक समृद्धिको लागि विकास यात्रा अघि बढाउनको लागि एक शक्ति बनाउने कार्यका लागि अग्रसर रहनेछ । ”
उद्घाटन कार्यक्रम पश्चात विभिन्न देशका राष्ट्रध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखले धारणा राख्ने क्रार्यक्रम सुरु भएको थियो
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली , परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई, परराष्ट्र सहसचिव भरतराज पौडेल लगायत उच्चअधिकारी सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । असंलग्न आन्दोलनका १२० सदस्य राष्ट्र छन् । मन्त्रालयका अनुसार पर्यवेक्षक एवं संगठनका प्रतिनिधि गरी झण्डै १५० राष्ट्र शिखर सम्मेलनमा सहभागी छन् ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली सहित विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आयोजक राष्ट्र अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलिएभले आयोजना गर्नुभएको रात्रीभोजमा सहभागी हुनुभयो । शिखर सम्मेलन अघि सचिव स्तरीय बैठक र मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परिवर्तित विश्व परिवेष अनुसार नामलाई समय सापेक्ष बनाउन विशेष पहल गरेको जानकारी त्यहाँ स्थित सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभएको थियो । विश्वस्तरमा दक्षिण क्षेत्रको शक्ति संरचनाको पहिचानसँगै यसको उपस्थितिको अनुभूती गराउने प्रयास घोषणापत्रको मस्यौदामा गरिएको छ । त्यस्तै दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न कम विकशील मुलुकलाई विकसित मुलुकले गर्नुपर्ने सहायताको आकारमा वृद्धि गराउने, आपसी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै आपसी समृद्धिमा साझेदार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै नयाँ चुनौतीका रुपमा उदाएको जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण, संगठित अपराध, आतंकबाद लगायत जतिपनि नयाँ चुनौतीहरु छन् । त्यसको निम्ति बलियो साझेदारी असंलग्न राष्ट्रले गर्ने प्रतिवद्धता पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साथै असंलग्न आन्दोलन र वर्तमानमा यसको औचित्य पुष्टी गर्न पहल गर्नुपर्ने नयाँ मार्गचित्रका बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरीएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
शिखर सम्मेलनको मुख्य दस्तावेजका रुपमा सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिबारसदस्य राष्ट्रको अनुमोदनसँगै सार्वजनिक गरेपछि सम्मेलनको समापन हुने जनाइएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनकै अर्को अंगका रुपमा रहेको द्विपक्षीय भेटवार्तालाई समेत तिब्रता दिनुभएको छ । बाकुमा शुक्रबार उहाँले भारतका उपराष्ट्रपति बेंकैया नायडुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटमा आपसी सहकार्यमा नेपाल र भारतले विकास लगायत विविध विषयमा सहकार्य गर्ने र भएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केन्याका उपविदेशमन्त्री अबाबुनामवाम्बासँग भेट गर्नुभयो । सो क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले आपसी समबनध बलियो बनाउदै दुई देशबीच सहकार्य गर्न सकिने विविध पक्षका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो ।
