देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । नेपालमा प्रत्येक दिन सरदर छवटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधका घटना हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभर दुई हजार २३१ वटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सो तथ्याङ्कले नेपालमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको अवस्था जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिनमा दुई हजार २३१ घटना हुने गरेको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको जानकारी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक हजार ४८० करणी र ७२७ आशय करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले भन्नुभयो, “यो तथ्याङ्क करणीसम्बन्धी अपराधको मात्र हो; जबरजस्ती करणी, आशय करणी र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अन्य अपराधका घटना पछिल्ला दिनमा झन् बढेका देखिन्छन् । ”
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणी मात्र नभई आशय करणी अपराधका घटना पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो वर्ष जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराध अघिल्लो वर्षको तुलनामा शतप्रतिशत बढेको देखिन्छ ।
“प्रहरीमा दर्ता भएकाबाहेक अन्य गाउँघरमा लुकिछिपी बसेका अपराध घटना समेटिएको छैन”, प्रवक्ता पोखरेलले अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकासले पनि मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।
गत वर्ष जबरजस्ती करणीपछि १० जना महिलाको हत्या नै भएको छ । यौनहिंसासित घरेलु हिंसा पनि जोडिएको छ । त्यस क्रममा १४ हजार ७७७ जना महिला तथा बालबालिकामाथि घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् । ८६ वटा बालविवाहविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता
भएका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्कले जनाएअनुसार महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध तथा हिंसाहरूमा जबरजस्ती करणी, आशय करणी, बालविवाह, बहुविवाह, बालयौन दुराचार, बेचबिखन, बालयौन तथा श्रम शोषण र कुटपिट आदि अपराधका घटना प्रहरीसम्म पुग्ने गरेका छन् । अपराधका घटना प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका कारण मुद्दा सङ्ख्या र कारबाहीको सफलता बढेको दाबी प्रहरी अधिकारीको छ । जबरजस्ती करणी र आशय करणी अपराधसम्बन्धी तीन वर्षअघिको तथ्याङ्क मुलुकभर एक हजार एक सय देखिन्छ ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी
यस्ता अपराधका घटनालाई बाहिर ल्याउन प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पीडितले पीडा खोल्न नमाने पनि छिमेकी तथा आफन्तले सूचना चुहाइदिने भएकाले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराधका घटना आश्चर्यजनक ढङ्गले बाहिर आउने गरेका छन् ।
वैवाहिक जबरजस्ती करणीदेखि लिभिङ टुगेदरसम्मका अपराध प्रहरीसम्म आइपुग्ने गरेका छन् । त्यस्तै परिवार, नातेदार, विशिष्ट व्यक्तिको संलग्नतामा हुने यौन अपराधका पीडितहरू न्यायका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न राजी भएको देखिन थालेको छ ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियानका काठमाडौँ इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेल यो अभियान सुरु भएको डेढ वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराध न्यायका लागि आउन थालेको बताउनुहुन्छ । बुवाले छोरी, हजुरबाले नातिनी, दाइले बहिनी र मालिकले कामदारलाई यौन शोषण गरेका घटनासमेत बाहिर आएका छन् ।
मुलुकभरका विद्यालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय, वडा, नगर, गाउँसम्म अपराध लुकाउनु हुन्न, लुकाउँदा क्षति हुन्छ, गोप्य रूपमा सूचना दिँदा न्याय पाइन्छ भन्ने सचेतना अभियान अगाडि बढाइएको छ । यो अभियान थालेपछि टेलिफोन नम्बर १०० मा मात्र नभई प्रहरी कार्यालयलाई चिठीपत्र र एसएमएसबाट उजुरी आउने गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उपत्यकामै घटना बढ्दै
काठमाडौँ उपत्यकामा पनि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटना एक्कासि बढेको प्रहरीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र ५२५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी यतिका घटना भएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको घटनाको एकीकृत विवरण नदेखिए पनि प्रहरीको भनाइमा घटना बढिरहेका छन् ।
यही साउनदेखि असोज मसान्तसम्म काठमाडौँ जिल्लामा मात्र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ६७ वटा अपराधका घटना भएका छन् भने जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी १५ वटा छन् । उपत्यकामा हुने जबरजस्ती करणीका कतिपय घटना सामूहिक बलात्कारका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा रात्रिकालीन मनोरञ्जनका क्रममा चिनजान र भेटघाट गरी सम्बन्ध बढाई अन्ततः पुरुषले त्यस्ता महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने गरेको भनाइ प्रहरीको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख उत्तमराज सुवेदी महिलासँग सम्बन्धित अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिई कारबाही अगाडि बढ्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
कानुन प्रभावकारी
मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०६४ ले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भनिएको छ, “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई करणी गरेमा त्यस्ता महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ । ”
त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा सातदेखि १० वर्ष कैद सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
जबरजस्ती करणी अपराधका अधिकांश घटनामा आफन्त, अभिभावक तथा नातेदारको संलग्नता बढी हुने भएकाले हाडनाता करणीसम्बन्धी सजायमा थप कडाइको व्यवस्था गरिएको छ । आमा–छोरा, बुवा–छोरी, बाजे– नातिनी करणी भएमा जन्मकैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयजन्य करणी, यौनहिंसा, बालयौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन र पशु करणीलाई कम्तीमा तीन वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । जबरजस्ती करणी मुद्दाको हदम्याद एक वर्ष रहने भएकाले पीडितले सहजै न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बहुविवाह, बालविवाह र जबरजस्ती करणी अपराधमा पीडित उजुरी दिन नआए पनि सचेत नागरिकले थाहा पाएको अवस्थामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा लिखित तथा मौखिक उजुरी दिएमा कानुन आकर्षित हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती
वर्तमान ऐनले नै २० वर्षमुनिको उमेरमा हुने विवाहलाई अवैध मानेपछि प्रहरीलाई समस्या परेको छ । केही महिनाअघि एक अन्तरजाति जोडीको प्रेम विवाहको घटना स्मरण गराउँदै कानुन व्यवसायी रवीन्द्र धामीले भन्नुभयो, “केटीको उमेर २० वर्ष नपुगेकाले अभिभावकले केटाविरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाउन खोजे । ”
केटाको उमेर २० वर्ष, केटीको १७ वर्ष; प्रेमविवाह गरे तर केटी पक्षले मानेन । उहाँका अनुसार यसमा केटीबाट केटालाई छुटाउन जबरजस्ती करणी ऐन आकर्षित हुन्छ भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिइयो । पछि २० वर्ष नपुगी बिहे नगर्ने सर्तमा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
विशेष गरी २० वर्षमुनिका युवतीसँगको विवाहलाई अवैध र १८ वर्षमुनिका युवतीसँग सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई कानुनले जबरजस्ती करणी ठानेको छ । त्यस्तै लिभिङ टुगेदर र सहमतिमा हुने सम्बन्धलाई लिएर युवतीले प्रहरीमा जाहेरी दिएमा जबरजस्ती करणी मुद्दा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
