गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कात्तिक १८ गते । संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नलाई आदेश भएको छ । उहाँलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिइएको छ ।
महरालाई थुनामा पठाएर मुद्दा अघि बढाउने वा थुनामुक्त गरेर भन्नेबारे जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दुईदिनसम्म चलेको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो । काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासमा प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिल तथा सहन्यायाधीवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, जिल्ला न्यायाधीवक्ता उमाकान्त पौडेल र हरि रेग्मी तथा सहजिल्ला न्यायाधीवक्ता सृजना ढकालले पीडितको पक्षबाट बहस गर्नुभएको थियो ।
जबरजस्ती करणी (बलात्कार प्रयास) फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकार पीडितको पक्षबाट मुद्दा लडेको हो । उता, पूर्वसभामुख महराका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वसभामुखलाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुर गरेको भन्दै बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो यद्यपि शुक्रबार सकिएको महराको बयानमा उहाँले पीडित शाहीको घर नजिकै पुगे पनि नभेटेको बताउनुभएको थियो ।
’मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ को देहाय (घ) बमोजिम कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाको भएको’ भन्दै जबरजस्ती करणी उद्योगमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने सरकारी वकिलको माग दाबी छ।
१९ वर्षभन्दा माथिकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी (बलात्कार) भए कसूरदारले ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय पाउँछन् । जबरजस्ती करणी उद्योग (बलात्कार प्रयास)मा भने त्यसको आधा सजाय हुन्छ । अर्थात् साँढे तीनदेखि साँढे पाँचवर्षसम्मको सजाय हुन्छ । त्यसमा डेढी कैद सजाय जोडेर झण्डै साँढे पाँचदेखि साँढेसात वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको हो ।
