दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादबारे परामर्श गर्न बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी सबैले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको मामलामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्रकट गरेको छन् ।
बालुवाटारमा सम्पन्न सर्वपक्षीय छलफलबारे जानकारी दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सो कुरा बताउनु भएको हो । बैठकमा सहभागीहरूले सीमा समस्याको विषयलाई राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
मन्त्री ज्ञवलीले भन्नुभयो, सबैको एउटै स्वर छ कालापानी क्षेत्र भित्रका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाद ढंगले नेपालको भूभाग हो । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियाङ्दि नदी हो । नेपालको सिमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ । यो राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । न्यायोचित भूभाग फिर्ता लिनुपर्छ र नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा अगाडि बढाउने सबै कदममा हाम्रो साथ छ । उहाँले सबै राजनीतिक दल र पक्षले सरकारलाई बलियो आड भरोसा दिनुभएको बताउनुभयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दल र पक्षलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय हितका निम्ति चाहिने दुईवटा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु हुन् यस विषयमा चाहिने बलियो राष्ट्रिय सहमति जुन अहिले प्राप्त भएको छ र त्यो सहमतिलाई आधार बनाएर प्रभावकारी ढंगले वार्ता गर्ने र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने सरकार त्यो पनि छ ।
यस्तै उहाँले भन्नुभयो यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग वार्ता अगाडि बढाउँछौं । कुटनीतिक पहल गछौं । हामी सानासान कुरामा अल्झिन चाहँदैनौं । भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने नै हाम्रो चाहना छ । त्यस कारणले कुटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ । यस कुरामा सबै राजनीतिक दल उपस्थित भएर एउटा भरोसा र आड दिनुभएको छ यसलाई प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभएको छ ।
मन्त्री ज्ञवलीले यसका लागि अहिले तीनवटा संयन्त्रहरु रहेका त्यसमा एउटा नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल छ । जसले चारवटा टोली बनाएर विभिन्न भूभागमा काम गरिरहेको छ तर त्यो कार्यदललाई कालापानी र सुस्ताको बारेमा काम गर्ने म्याण्डेट छैन । त्यसलाई सचिवस्तरीय संयन्त्रमा लगेको छ । हामी पराराष्ट्र सविचस्तरीय संयन्त्रलाई पनि अघि बढाउँछौं ।
साथै परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोग पनि छ । जसको केही समय अगाडि बैठक बसेको थियो । हामी त्यो संयन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउँछौं र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग पनि वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ । हामी कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल गर्छौ । तर सरकारले तत्काल यस सम्बन्धि पहललाई अगाडि बढाउँछ । बैठकले कालापानीको सम्बन्धमा नेपाली जनताले विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुभएको छ । त्यसलाई ठूलो ऊर्जाको रुपमा लिइएको छ तर सबैलाई संयम हुन, नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेखालको कुनै उत्तेजना, वहकावमा नआउन तर राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन बैठकले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
उहाँले बैठकमा संघीय संसदभा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञ, राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको जानकारी दिनुभयो । विवाद र छलफलमा रहेको कालापानीलगायतको भारतीय सुरक्षा बल रहेको भुभाग नेपालको हो । भारतीय सुरक्षा बल रहेको पश्चिमतिरको नदी महाकाली नदी हो र त्यो नदी पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो । त्यो भूभाग फिर्ता लिनका लागि नेपाल सरकारले उच्च राजनीतिक र कुटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर धारणा राख्नुभयो ।
सबै दल र नेताबाट कालापानीको भूभाग फिर्ता लिन र औपचारिक स्वामित्व कायम गर्न उच्च कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गरोस भन्ने नै मुल छलफलको विषय रहेको बताउनुभयो ।
बैठक पछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाले कालापानी नेपालको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । यसको समाधान कुटनैतिक माध्यमबाट गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै अर्का प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सुगौली सन्धि पछिबाटै सुरू भएको बिवाद हो । यसलाई प्रधानमन्त्री स्तरमै राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ । कुटनैतिक तरिकाले समाधान खोज्नु पर्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले तथ्य र प्रमाणहरू जुटाएर त्यसका आधारमा दह्रोसँग प्रस्तुत हुनुपर्छ । कालापानी बिवाद समाधान गर्ने यो नै उपयुक्त समय हो । १८५६ मा बनेको पहिलो नक्शामा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदिको उद्गम स्थल हो भनिएको छ । लिपुलेकमा पछि नक्कली नदि बनाएर त्यसैलाई महाकाली भनिएको छ ।
यसै गरी पूर्व प्रधानन्याधीश तथा चुनावी सरकारका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समितिसहित कुटनीतिक पहल मार्फत चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले सरकारले राजनीतिक बल प्राप्त गरेको छ । यो पुरानो समस्यालाई पछि कहिल्यै नबल्झनेगरी उच्चस्तरको राजनीतिक पहल गरी कुटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपरान्ह साढे चारबजेबाट बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रीपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको उपस्थिति हुनुहुथ्यो ।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादब, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, भेषबहादुर थापा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वांग लगायतको उपस्थिति रहेको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा रमेशनाथ पाण्डे, प्रकाश चन्द्र लोहनी, भैरव रिसाल, प्रेम सुवाल लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
