सविता शर्मा
काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा नेपाललाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै यो समस्याको समाधानका लागि तुरुन्तै कूटनीतिक पहल थाल्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उहाँले कूटनीतिक पहलका लागि सरकार तयार भएको बताउनुभएको हो । भारतले अघिल्लो हप्ता नेपालको भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा समितिले सोमबार मन्त्री ज्ञवालीसँग छलफल गरेको हो । कूटनीतिक रूपमा समाधान खोजेर समाधान गरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर यो समस्या समाधानका लागि अब तुरुन्तै पहल थाल्नेछु । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीको तहबाट उच्चस्तरको राजनीतिक संवादको पहल सुरु हुन सक्नेछ ।”
सरकारलाई यसका लागि सबै राजनीतिक दलको सहमति प्राप्त भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बलियो राष्ट्रिय एकता प्रकट भएको छ । यसका आधारमा कूटनीतिक तहबाट हामीले सम्पर्क सुरु गरेका छाँैं ।” उहाँले भन्नुभयो, “कालापानी क्षेत्रको समग्र भूभाग नेपालको अभिन्न अङ्ग हो । एकतर्फी ढङ्गले गरिएको निर्णयहरू मान्य हुन सक्दैन । यसमा नेपाल सरकारले जे अडान लिएको छ, त्यो सही छ । यो सदाका लागि हल गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो ।”
ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नक्साहरूका आधारमा कालापानी नेपालकै भएको पुष्टि हुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सबै तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा उक्त भूमि नेपालको हो भन्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।” जग्गाको तिरो तिरेका कागजहरू, जनगणना गराएको प्रमाण, त्यतिबेला देखिजान्ने साक्षीहरूबाट तथ्य प्रमाणित हुने अवस्था रहेको पनि उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।
उहाँले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या टुङ्ग्याउने विषयलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “संयन्त्रको बैठकसमेत नराखी र कुनै निर्णय नै नभई एकतर्फी रूपमा गरिने निर्णय नेपाललाई मान्य हुँदैन । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुई देशको परामर्श, छलफल र विद्यमान संरचनाका आधारमा मात्रै निर्णय हुनुपर्छ ।”
कालापानी र सुस्ता दुवैको विषय लामो समयदेखि निरन्तरको एजेन्डा बनेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यसलाई दुवै पक्षले नसुल्झेका विषयका रूपमा लिएको पनि खुलाउनुभयो । नेपालले सबै तथ्य र प्रमाणसहित आफ्नो दाबा प्रस्तुत गरिरहेको र तर त्यसलाई भारतले स्वीकार नगरेको अवस्थाका बारेमा पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नसुल्झिएको विषयमा दुवै पक्षले स्वीकार गर्दै आइरहेको विषय भएको प्रस्ट्याउँदै उहाँले सन् १९९७ मा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा समेत कालापानी र सुस्ताको सीमा नटुङ्गिएको प्रस्ट रहेको प्रसङ्ग जोड्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०१४ मा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको काठमाडौँमा बसेको तेस्रो बैठकमा सुस्ता र कालापानीको विषयचाहिँ प्राविधिकहरूको सहयोग लिएर दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले टुङ्ग्याउने
भनिएको थियो ।”
