कुमार विवेकानन्द मिश्र/सञ्जयकुमार मिश्र
गौर(रौतहट), कात्तिक २९ गते । बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री आफताब आलमलाई जेल चलान गरिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले शुक्रबार मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्न आदेश दिएपछि आलमलाई गौर कारागार चलान गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा सङकलन गरिएका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको अवलोकन र अध्ययनबाट आलम निर्दाेष नदेखिएको भन्दै इजलासले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी आलमलाई तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको स्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले बताउनुभयो । जेल चलान भएसँगै आलम प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका आलम रौतहट जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
‘पछि प्रमाण बुझ्दै र परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल कसुरको प्रकृति र गम्भीरता र वादीको साक्षी प्रमाणलाई पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव समेतबाट आलमलाई हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७(१)बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिदा थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार गौर पठाइदिनू’ दुवै पक्षको बहसपछि जारी १० पृष्ठ लामो आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै इजलासले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट आलमलाई गौर कारागारमा राख्न अनुपयुक्त देखिएको भन्दै साक्षी बकपत्र र मुद्दाको पुर्पक्षको समयमा अनिवार्य उपस्थित गराउने गरी कारागार व्यवस्थापन विभागसँग समन्वय गरेर अन्य उपयुक्त कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमतिसमेत दिएको छ । मुद्दाका साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी तथा जाहेरवालालाई बयान फेर्न दबाब दिएपछि इजलासले आलमलाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गर्नुको साथै मुद्दाका साक्षी, पीडित र जाहेरवालालाई संरक्षण गर्न सुरक्षा निकायलाई चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ ।
‘जाहेरवाला, पीडित र नेपाल सरकारका साक्षीहरुलाई सुरक्षित रुपमा अदालतमा ल्याउने वा अदालतबाट निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पु¥याउने प्रबन्ध मिलाउनू, जाहेरवाला, पीडित र साक्षीहरुलाई संरक्षणगृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थानमा सुरक्षित रुपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउनू, जाहेरवाला, पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत बासस्थानको सुरक्षा गर्नू र जाहेरवाला, पीडित वा साक्षीको सुरक्षामा खलल पु¥याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नू’, आदेशमा उल्लेख छ ।
बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्ति तथा मृतक परिवारलाई आलमका तर्फबाट बयान फेर्न दबाब दिइएपछि पीडित व्यक्तिले अदालतसमक्ष सुरक्षाको माग गर्नुभएको थियो । चार दिनसम्म आफूलाई बन्धक बनाएर बयान फेर्ने कागजमा सहीछाप गराएको भन्दै घाइते तथा प्रत्यक्षदर्शी गौरीशङ्कर राम चमारले बिहीबार अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसपछि अदालतले साक्षीको संरक्षणमा ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते आलमको गाउँ राजपुर फरहदवास्थित काका इद्रिसको गोठघरमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएपछि घाइते भएका व्यक्तिलाई आफन्तको इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न बनाउँदै गरेको बम विस्फोट भएपछि घाइते भएका सरुअठाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई जलाएर मारेको आरोप परिवारजनले लगाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीको संलग्नतामा घटनालाई ढाकछोप गरिएको त्यस घटनामा आलमविरुद्ध जाहेरी लिन प्रहरीले नमानेपछि हुलाकमार्फत जाहेरी दिइएको थियो । त्रिलोकप्रतापका बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसीअख्तरका आमा रोक्साना खातुनले दिनुभएको त्यो जाहेरीको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान भए पनि प्रमाण नरहेको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले २०६५ असार ३० गते सदर गरेपछि त्यस घटनाको पटाक्षेप भएको थियो ।
तर आफ्ना सन्तान गुमाएका सिंह र खातुनले महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभयो । सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचल्ने निर्णय खारेज गर्दै अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन २०६९ जेठ १६ गते परमादेश जारी गरेको थियो । त्यो परमादेश पटक पटकको ताकेतापछि पनि कार्यान्वयन नभएपछि पुनः अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वाेच्चले तयारी गरेपछि २०७६ असोज २६ गते रौतहट प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले त्यसघटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आलमसमेत ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले यही कात्तिक १८ गते विस्फोटक पदार्थ बमसमेत प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी तीन मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोगपत्रमा आलमबाहेक भाइ मोहम्मद महताव आलम, शेख भदई, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख सेराज, बद्रि सहनी, शेख फजले हक, सगिर आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशङकर साह र मुक्ति साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वमन्त्री आलमबाहेक सबै १० जना फरार छन् ।
अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि पूर्वमन्त्री आलमले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनुभएन । तर आलमका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मजरुल हकले आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा चुनौति दिने जानकारी दिनुभयो । यता आलमलाई थुनामा राख्ने आदेशबाट उत्साहित जाहेरवाला श्रीनारायणसिंहले १२ वर्षपछि खोलो फर्कन्छ भनेझै आफूले १२ वर्षपछि न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘मुख्य अभियुक्त आलमलाई थुनामा राख्ने आदेश अत्यन्त सकारात्मक छ, १२ वर्षपछि न्यायको अनुभूति भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो–‘यसबीचमा मलाई डर धाक धम्की र प्रलोभन दिइयो, म विचलित भइनँ, कैद सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला भएपछि पूर्ण न्यायको अनुभूति हुनेछ ।’ जाहेरवालामध्येका रोक्साना (ओसी अख्तरकी आमा)को भने हत्या भइसकेको छ । न्यायको लागि यत्रतत्र भौतारिदै गर्दा रोक्सानाको केही वर्षअघि गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
शुक्रबार बहस सकिएपछि इजलासमा आलमले बम विस्फोटको घटना नै नभएको दोहो¥याउँदै आफू निर्दाेष रहेको दावी गर्नुभयो । ‘मैले त अहिलेसम्म पटका त पडकाएको छैन, बम के कुरा श्रीमान्’, उहाँले भन्नुभयो । आलमको त्यो दावीलगत्तै इजलासमै उपस्थित जाहेरवाला सिंहले उठेर त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । ‘घटना भएको छैन भने किन यति डर धम्की र प्रलोभन, कति चाहिन्छ करोड रुपियाँसम्म दिन्छु भनेर किन आलमका मान्छे आउँछन त श्रीमान्?’, सिंहले भन्नुभयो ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
