चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समेटेर दोस्रो पटक आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । यसअघि सार्वजनिक गरेको नक्सामा रहेको काली नदी शब्द मेटेर उसले त्यही नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
नदीको नाम नै मेटेर भारतले त्यो भूभागमा नेपालको कुनै क्षेत्रको नाम नराखी सार्वजनिक गरेको छ । भारतद्वारा सार्वजनिक नक्साप्रति नेपालका नागरिक अगुवाहरूले विरोध गरेका छन् । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदी नेपाल र भारतको सिमाना हो । जसअनुसार नदीवारि पर्ने नावी, गुञ्जी र गब्रयाङ गाउँ नेपालमा पर्छ ।
सुगौली सन्धिपश्चात् भारतस्थित ब्रिटिस अफिसर जे आदमले नेपालस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट एवं तत्कालीन अधिकारी एडवार्ड गार्डनरलाई सन् १८१७ फेबु्रअरी ४ मा एक पत्र लेखे । तत्कालीन कुमाउ प्रान्त ब्रिटिस इन्डिया मातहतको नभई नेपालको भएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस पत्रमा सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्नाअन्तर्गतको त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनू भन्ने उल्लेख छ ।
सन् १८१७ मार्च २२ मा उही जे आदमले ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट तत्कालीन कुमाउका कार्यवाहक कमिस्नर जी डब्लू ट्रललाई लेखेको पत्रमा पनि त्यही तथ्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । पत्रमा काली नदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँ र त्यहाँका भोटिया जमिनदारहरूलाई नेपाल मातहत रहेर काम गर्न भनिएको छ ।
सरकारको पहल जारी
नेपाल सरकारले भने दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय सीमा निरीक्षण समिति गठन गरी समाधानको पहल खोज्ने प्रयास गरेको छ । जसले समस्या उब्जेका सीमाका विभिन्न स्थानको यकिन तथ्य सङ्कलन गर्दै अतिक्रमित क्षेत्रको वास्तविकता र थप प्रमाण सङ्कलन गर्ने छ; जसअनुसार मङ्सिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेर समाधानको पहलकदमी लिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल–भारतबीच सिमाना खुट्याउने समस्या विगतदेखि कायम छ । चीनसँग पनि केही सीमाका समस्या समय–समयमा देखिएका छन् । नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर सीमा जोडिएका छन् । चीनतर्फ भने एक हजार ४१४ किलोमिटर हाराहारी सिमाना जोडिएका छन् ।
सरकारले कूटनीतिक पहलसँगै कार्यगत पहलको समेत थालनी गरेर अघि बढेको “परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पुष्टि गर्नुभयो । सरकारले जे गर्नुपर्ने, जुन ढङ्गले जानुपर्ने हो, त्यही ढङ्गले नै गइरहेको छ”, उहाँले सञ्चारकर्मीसँको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा भन्नुभयो, “सीमा समस्याको आवाज उठेकै दिनदेखि नै थप कूटनीतिक पहल थालिएको छ । ”
नागरिक अगुवाको आह्वान
भारतले काली नदी नै मेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालको पहिचान नै लोप गराउन खोजिएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले सीमा रक्षार्थ सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा भेला भएका अगुवाहरूले संयुक्त नामावलीसहित सार्वजनिक आह्वान गरेका हुन् । तिनमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशी, डा. गौरीशङ्करलाल दास, हिमालयशमशेर जबरा, भैरव रिसाल, प्रा. उपेन्द्रमान मल्ल, केदारभक्त माथेमा, गौरीबहादुर कार्की, डा. चैतन्य मिश्र, तुलसीराम वैद्य छन् । त्यस्तै द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, प्राडा नरेन्द्रराज खनाल, डा. पीताम्बर शर्मा, कवि बैरागी काइँला, सिमाविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्राडा. त्रिरत्न मानन्धर हुनुहुन्छ । शान्ता मानवी, राजेन्द्र सुवेदी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ र जलविद् डा. जगतकुमार भुसाल पनि सार्वजनिक आह्वान गर्ने समूहमा हुनुहुन्छ ।
आह्वानकर्ताले २० बुँदे माग सरकारसमक्ष गरेको छ । उहाँहरूले भारतलाई अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरासम्मको सिमाना छाड्न र सार्वजनिक नक्सा सच्याउन माग गर्नुभएको छ । सरकारले यो समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा छ । उहाँहरूले लिम्पियाधुरासम्मको अधिकार जनाई भारत सरकारलाई पत्र लेख्नसमेत सुझाव दिँदै ऐतिहासिक दस्तावेजसहित प्रधानमन्त्री तहबाटै भारतसँग वार्ताको पहल थाल्न पनि माग गरिएको छ ।
दसगजा क्षेत्रमा मिचिएका सीमास्तम्भ यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्न एवं समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न अपिल गरिएको छ । लिम्पियाधुरासम्मको सबै क्षेत्र देखिने गरी नक्सा तयार पारी नेपालको संविधानमा समावेश गर्दै राष्ट्रिय चिह्नसमेत सच्याउन आह्वान गरिएको छ ।
आफूले २०१८ सालमा नेपालको तर्फबाट निर्विध्न रूपमा जनगणना गराएका स्थान नेपालकै भूभाग भएको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले गोरखापत्रसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा बताउनुभयो । “जनगणना गराउन जोनल अफिसरका रूपमा म त्यहाँ जाँदा भारतको बाँदर, ढेढु, चरो मुसोसमेत केही थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली थिए, नेपालीले नेपालीमा जनगणना गरायो, त्यस्तो कुनै अवरोध थिएन । ”
नेपालले १९८१ देखि कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधानको प्रयास थाले पनि राम्रो पहल हुन नसकेकाले अहिलेसम्म थाती रहेको भनाइ उहाँको छ ।
