चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा भुभाग समेटिएको विरोध गर्दै नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । यसै साता पठाइएको पत्रमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साप्रति नेपालको असन्तुष्टि पोखिएको छ ।
“औपचारिक रूपमा पत्र पठाएका छौँ, भारतको जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ”, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले शनिबार भन्नुभयो, “हाम्रो तर्फबाट ‘कम्युनिकेसन’ भइरहेको छ ।” उहाँले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्मकै भूभाग नेपालको भएको प्रष्ट धारणा सरकारले पत्रमार्फत यसै साता पठाएको जानकारी दिनुभयो । नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय वार्ताको लागि समेत पत्रमार्फत भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
“नेपालले पटक पटक भनिरेहेको छ”, परराष्ट्र सचिव बैरागीले थप्नुभयो, “भारतको जवाफ यसपाला आउला भनेरै पर्खिरहेका छौँ ।” भारतको जवाफ आउनासाथै वार्ता गर्न नेपाल तयारी अवस्थामा बसेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
भारतले गत कात्तिक १६ गते नेपालको भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको ३७२ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त घटनाको चौतर्फी विरोध हुँदा भारतले आफूले पहिलेको नक्सामा नेपालको भूभागतर्फ कुनै फेरबदल नगरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
त्यसअघि नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र नेपालको भएको नेपाल सरकारुले प्रष्ट्याएको थियो । पररराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै त्यसमा कुनै समस्या देखिए कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने जनाएको थियो । तर भारतलाई सिधै नेपालको तर्फबाट पत्र पठाएर सोधनी गरिएको थिएन् ।
अघिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरेको तीनसातापछि भारतले आफ्नो
भागमा पारेको नेपालको सिमाना काली नदीको नाम नै मेटेर अर्को नक्सा सार्वजनिक गरीसकेको छ । जसका विरुद्धमा चौतर्फी बिरोध सुरु भएको छ । प्रबुद्ध समूहले समेत देशको सिमाना जोगाउन सचेत हुन आव्हान गरेको छ ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
