लीलाराज झापाली
बिर्तामोड, मङ्सिर १६ गते । भन्सार भन्ने बित्तिकै बढी राजस्व सङ्कलन हुने अड्डा र त्यसै कारणले कर्मचारीको पनि रोजाइमा पर्ने भन्ने हुन्छ । तर, झापाको कुमरखोद छोटी भन्सारमा भने यो नियम लागू नहुन पनि सक्छ।
द्वन्द्वकालमा विस्तापित र गत माघ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यस छोटी भन्सार सञ्चालनका हिसाबले एक वर्ष पुग्न अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, आम्दानीका हिसाबले यस भन्सारले अरू भन्सारको एक दिन बराबरको राजस्व पनि सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।
भन्सारमा सुब्बा शक्ति जोशी राईको नेतृत्वमा तीन जना कर्मचारी राजस्व सङ्कलनमा खटिनुभएको छ । भन्सार पुनः सञ्चालनमा आए पनि हालसम्म जम्मा दुई लाख ७६ हजार आठ सय सत्ताइस रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको भन्सारका कर्मचारी हुप्ना
मुर्मुले बताउनुभयो ।
भन्सार कार्यालयले सबैभन्दा बढी गत असारमा ६४ हजार १७६ रुपियाँ र सबैभन्दा कम गत भदौमा छ हजार ९७८ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यसबाहेक भन्सार कार्यालयले गत माघमा १२ हजार ५४६, फागुनमा १९ हजार ८१९, चैतमा १२ हजार ३९१, वैशाखमा २६ हजार ८२६, जेठमा ५२ हजार ८७५, साउनमा ५० हजार २३, असोजमा आठ हजार १३९ र कात्तिकमा २० हजार ६६१ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । मङ्सिरको ११ गतेभित्र दुई हजार ३९३ रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन हुन सकेको भन्सार कर्मचारी मुर्मुले बताउनुभयो ।
अझ कुनैकुनै दिन एक जना पनि भन्सार काट्न नआउँदा दिनभर भन्सार कुर्नु मात्र परेको भन्सार कर्मचारीको भनाइ छ । गोरखापत्रकर्मी गत बुधबार कुमरखोद छोटी भन्सार दिउँसो ३ बजे पुग्दा सो दिन जम्मा १८० रुपियाँको राजस्व बिल काटिएको पाइएको थियो ।
राजस्व नउठे पनि कार्यालय कुर्नुको विकल्प नरहेको कर्मचारीको भनाइ थियो । सो नाकाबाट तरकारी, कपडा, बिस्कुट र कहिलेकाहीँ मेसीनरी सामान आउने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
कुनै समय झापाको सदरमुकामसमेत रहेको सो नाकाको भारततर्फको डिघल बैङ्कतर्फको कस्टम भारत सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरेपछि भारततर्फको सबैभन्दा कम क्षेत्रमै बन्दरगाह भेट्ने सो नाका हाल सुनसान रहेको स्थानीय युवा सद्दाम अन्सारीले बताउनुभयो ।
यसबारेमा झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहले भारततर्फको क्षेत्रमा चाँडै कस्टम सञ्चालनमा ल्याउन भारत पञ्चायत र सरोकारवालालाई वर्षाैंदेखि भने पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो । सो नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा नेपालभर सामानको भाउ ढुवानीको कारण सस्तो पर्ने अध्यक्ष शाहको तर्क छ ।
भारतको सीमा हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुरुङ्गासम्म जोड्ने २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि यसै वर्षदेखि काम सुरु भए पनि भारततर्फ कस्टम नबस्ने हो भने सो सडकबाट समेत नेपालीले फाइदा लिन नपाउने शाहको भनाइ छ । कस्टम राख्न नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने शाहको भनाइ छ ।
