सविता शर्मा
काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको हो । यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढ्नुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना बढेको रूपमा पनि लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसलाई भ्रष्टाचार बढेको रूपमा मात्र लिन नहुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “आयोगको क्रियाशीलता र सक्रियता बढ्यो । ”
आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा पाँच हजार उजुरी थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १९ हजार उजुरी परेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा २४ हजार उजुरी दर्ता भए । यसैगरी दुई वर्षअघि १९४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकामा गत आर्थिक वर्षमा ३५१ मुद्दा दायर गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै १७२ मुद्दा दायर भइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ८४ वटा रङ्गेहात पक्राउ भएका छन् । विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिसमेत रङ्गेहातमा पक्राउ परेका छन् । चालू र गत वर्षमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति रङ्गेहात पक्राउ परेका हुन् । विशिष्ट व्यक्तिलाई कानुनले थप सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४२ रङ्गेहातका पक्राउमा दुई सय जना पक्राउ परेका थिए । दुई वर्षअघि यो सङ्ख्या ९७ मात्र थियो । यसैगरी विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा जितेर आउने सफलताको दर पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका छन् भने दुई वर्षअघि ६६ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए । बहालवाला सांसद, पूर्वमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगका आयुक्तसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले खुद्राखुद्री भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रशंसनीय काम भएको तर राजनीतिक भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा भने अख्तियारको प्रभावकारिता स्थापित हुन नसकेको बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभाकारिता स्थापित हुन नसकेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी छिद्रबाट पसेर गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन
सकेको छैन । ”
“यस्तो भ्रष्टाचार करोडौँ, अर्बौंको हुन्छ । ” उहाँले राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन नदिने परिपाटी विकास गर्न सके केही सुधार हुनसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन पद्धति निकै महँगो भएको र निर्वाचन आयोगको सीमाभित्र रहन सके भ्रष्टाचार घट्ने सम्भावना प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सदाचारको अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा नेपालको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह निर्बाध गतिमा पाएको अनुभूति नागरिकलाई हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । पारदर्शी हुँदा भ्रष्टाचारको कम सम्भावना हुने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकले कहाँ कसरी के भइरहेको छ, थाहा पाउनुपर्छ । यहाँ मिलेमतोमा काम हुन्छ । सदाचार, नैतिकता, सेवाभाव, इमानदारी कम भइरहेको छ । ” उहाँले स्थानीय तहमा स्वार्थ बाझिने गरी काम हुँदा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताउनुभयो । सबैको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काममा कति वर्ष लाग्छ ? स्थिति दयनीय छ । ”
विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये नेपाल सन् २०१७ मा १२२औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा १२४औँ मुलुक भएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा कम्तीमा ५० अङ्कभन्दा माथि हुनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । नेपालको यो अङ्क ३१ मात्र छ । रेग्मीले भन्नुभयो, “यसलाई भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने अर्थमा लिइन्छ । ” यो सूचकाङ्कमा ५० भन्दा कमको औसत ४४ अङ्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार नेपाल औसतभन्दा निकै कम अङ्कमा सीमित छ । औसत ४४ भन्दा माथिको अङ्क भएका मुलुकलाई सुधारोन्मुख र त्योभन्दा कमलाई दयनीय अवस्थाका रूपमा बुझिने पनि उहाँले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिएको दिन डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् २००३ मा राष्ट्रसङ्घले उक्त महासन्धि पारित गरेको हो ।
