नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौंँ, मङ्सिर २७ गते । सङ्घीय सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको बजेट पूर्णरूपमा सदुपयोग नभएको गुनासो व्यापक भइरहेका बेला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात जना सहसचिवको संयोजकत्वमा सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहमा सङ्घीयता कार्यान्वनमा सहजीकरण गर्न लागेको हो ।
गत वर्षदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षदेखि थप प्रभावकारी बनाउने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । यस वर्षदेखि मन्त्रालयले थप सूचक निर्माण गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न लागेको हो ।
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निश्चित अधिकार प्रदान गरिए पनि तीनै तहको समन्वयको अभावमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेको छ । यसै गुनासोलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय सात सदस्यीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण टोली बनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १, ३ र ५ मा सहसचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेश २ मा भूपाल बराल, गण्डकी प्रदेशमा जयनारायण आचार्य, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहसचिव केदार पनेरूको संयोजकत्वमा सङ्घीयता सहजीकरण टोली निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयमा पर्याप्त सहसचिव नहुँदा एक जना सहसचिवले दुईदेखि तीनवटा प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।
उहाँहरूले प्रदेशका स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययन गरी कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
अध्ययनका क्रममा उक्त स्थानीय तहले पर्याप्त कानुन तथा जनशक्तिको अभावमा कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको, संविधानमा उल्लिखित तीनै तहका साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण नहुँदा काम गर्न कानुनी बाधा सिर्जना हुने गरिएको, स्थानीय तहको प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहलगायतका समस्या देखाएको मन्त्रालले जनाएको छ । उक्त समस्याका बारेमा आवश्यक छलफल गरी समाधानका उपाय खोजी गर्ने गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरूले जानकारी दिनुभयो ।
कानुनअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व परिचालन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र लगानीको प्रतिफल, सुशासन र पारदर्शिता, आर्थिक व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, कानुन परिचालन, विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई सूचकका रूपमा निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवा, मोबाइल एप्स निर्माण, स्थानीय तहका आवधिक र गुरुयोजना निर्माण, विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चको अवस्था, वेब साइटमा सूचना अपलोड गरे नगरेको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अवस्थालगायत विषय सूचकका रूपमा छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव पनेरूले भन्नुभयो, “अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी सोको समाधानका उपायबारेमा नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ”
उहाँका अनुसार स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले अनुदान प्रदान गरेको र स्थानीयले आफ्नै स्रोतबाट पनि बजेट खर्च भइरहेको छ । उक्त बजेट खर्चको वास्तविक अवस्थाबारेमा सुझावका लागि मन्त्रालयले सात जना सहसचिवको संयोजकत्वमा टोली निर्माण गरी सङ्घीयता कार्यान्वनको सहजीकरण गरेको हो । अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याका आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि वस्तुनिष्ठ भएर अनुगमन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहको काममा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा टोली निर्माण गरी खटाउनु सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको समाधान पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारको समन्वय नहुँदा स्थानीय तहमा धेरै समस्या भएकाले सो समस्या समाधान गर्नका लागि अनुगमन टोलीले काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
