शिवकुमार काशी
हेटौँडा, मङ्सिर २८ गते । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले भूमिहिन किसानले उपभोग गर्दै आइरहेको जग्गाको स्वामित्व दिन नापी सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले जग्गा नापजाप गर्ने प्राविधिक करारमा लिएर जग्गा नापी गर्न थालेको हो । यद्यपि, जग्गा नापी भइरहँदा संघीय सरकारले समेत भूमि सुधार ऐन संसदमा पारित गरी लालपूर्जा दिने तयारी गरेपछि भने गाउँपालिकाको एउटा मात्र वडाका जग्गा नापी गरेर केन्द्रिय निर्देशन पर्खिरहेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानका अनुसार वडा नं ४ का लालपूर्जाविहिनहरुको जग्गा नापी गरिएको छ । नौजना अमिन र सर्वेक्षक भर्ना गरी ४ नं वडामा किसानले उपभोग गर्दै आइरहेको जग्गा नापी गरेर नक्सा निकाल्ने काम अघि बढेको अध्यक्ष घलानले बताउनुभयो ।
‘संघीय सरकारले समेत लालपूर्जा दिनेगरी ऐन पारित गरेपछि हामीले नापी प्रक्रियालाई केही दिन रोकेका छौँ’, अध्यक्ष घलानले भन्नुभयो– ‘१० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेका जग्गाका धनीलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट नै अस्थायी लालपूर्जा दिने गरी काम अघि बढेका हो ।’
संघीय सरकारको भूमि सुधार ऐनले पनि १० वर्षसम्म भोगचलन गरेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित किसानलाई नै दिनेगरी ऐन ल्याएकाले ऐन बमोजिम नै जग्गा नापी र फिल्डबुक उतार गर्नका लागि गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अहिले गरिएको नापी कार्यले संघीय सरकारलाई नै सघाउ पु¥याउने र गाउँपालिकाको जनशक्ति समेत थपेर संघीय सरकारले तयारी गरेको लालपूर्जा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित बागमती गाउँपालिकामा अहिले निरन्तर सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढ्न थालेकाले पनि नापी गरेर रोक्ने प्रयत्न गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।