शिवराज ढुङ्गाना
मङ्गलसेन, पुस २ गते । विवादका कारण जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा रोकिएको अछामको मेल्लेख–३ ठाँटीवासीले झन्डै ३० वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा दर्ता गठन समितिको गठन आदेश कार्यान्वयन गरेसँगै साविकको ठाँटी गाविसमा रहेका ५२५ घरधुरीले तीन दशकपछि आफ्नो जमि(नको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने भएका हुन् ।
अछाम जिल्लाका लागि मात्र जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश–२०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । आफैँले कमाएर खाइरहेको जग्गा हालसम्म आफ्नो नाममा नरहेपछि ठाँटीवासी केन्द्रदेखि जिल्लाका सरकारी र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा लामो समयसम्म धाइरहेका थिए ।
मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा समिति सदस्य लोकबहादुर बोहराले निवेदन सङ्कलनपछि वन, सरकारी, गुठी र निजी जग्गा छुट्याएर सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाणपुर्जा दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनापछि समिति गठन आदेशअनुसार निर्देशित काम अघि बढ्ने समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठको भनाइ छ ।
३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर जग्गावालाको निवेदन र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात सङ्कलन गरेर जग्गा उनीहरूका नाममा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जिल्ला मालपोत कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख शिवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । विशेष नापीका क्रममा छुट भएका जग्गाको नापजाँच र आवश्यक प्रमाणका आधारमा समेत अन्य स्थानीय तहमा समितिले काम गर्नेछ ।
जग्गा उपभोग गरिरहे पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका ठाँटीवासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको प्रमुख ढुङ्गानाको भनाइ छ । कर्मचारी नै सम्बन्धित स्थानमा खटाएर जग्गाको स्रेस्ता तयार गरिने बताइएको छ । प्रहरी, स्वास्थ्य, विद्यालय, कृषि लगायतका सरकारी कार्यालयका समेत जग्गाधनी प्रमाण नभएको बताइएको छ । २८ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने भएपछि साविकको ठाँटी गाविस हाल मेल्लेख गाउँपालिका–३ का बासिन्दा निकै उत्साहित बनेका छन् । “लालपुर्जा पाउने भएपछि सरकारी कामसमेत हुने भयो, कम्तीमा यहाँका बासिन्दा रहेछौँ भन्ने प्रमाणित हुने भयो,” मेल्लेख गाउँपालिका–३ ठाँटीका लालबहादुर चँदाराले भन्नुभयो ।
२०४५ को नापीका क्रममा तत्कालीन छिमेकी गाविस कुस्कोटसँग चन्मन्ना भन्ने खेतीयोग्य जमिनका कारण विवाद हुँदा प्रमाणपुर्जा बुझ्न पाएका थिएनन् । जग्गा विवादमा मिलापत्र भएपछि २०५४ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहजीकरणमा पुर्जा दिने प्रक्रिया थालिए पनि मालपोत कार्यालय प्रमुखको अभावमा काम ढिलो भइरहेको छ । २०५८ सालमा सदरमुकाम ध्वस्त भएसँगै सबै कागजात नष्ट भएको पूर्व जिल्ला विकास समिति सदस्य हेमराज शाहको भनाइ छ ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मालपोत कार्यालय सदस्य सचिव रहने गरेर नापी, वन कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तह सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिएको छ । जिल्लाको ठाँटीलगायत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका व्यक्तिलाई लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञबहादुर बोगटी र राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर लगायतले पटकपटक संसद्मा समेत माग गर्दै आउनुभएको थियो ।
