नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, पुस ७ गते । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नहुँदा समायोजित कर्मचारीमा अन्योल छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।
संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभई मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत नहुने जनाएको छ । उक्त ऐनको अभावमा समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास के हुने भन्ने अन्योल हुँँदा कतिपय अवस्थामा सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।
संविधानले कर्मचारी समायोजन भएपछि तीनै तहका कर्मचारी सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा समयोजन हुनुभएका शाखा अधिकृत दामोदर रिजालले भन्नुभयो, “कर्मचारी समायोजन भएको एक वर्षसम्म पनि स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा समायोजित सबै कर्मचारीमा अन्योल छ । ”
उहाँका अनुसार पहिला स्वास्थ्य सेवामा पाँच वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था थियो, अब त्यो व्यवस्था कायम हुने कि नहुनेलगायतका विषय अन्योल छ । ऐनको अभावमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारी सङ्घमा जान पाउने कि नपाउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै निजामती कर्मचारी श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण भएका छन् ।
मन्त्रालयले भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको छाता ऐनजस्तै भएकाले उक्त ऐन संसद्ले पारित गरेपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले नै निर्देशित गर्ने भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन ढिलो हुँदा अन्य दुई ऐन संसद्मा प्रस्तुत नगरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीले यातायात पारवहन सुविधा पाउने, अध्ययन भ्रमणको पर्याप्त अवसर हुने तर स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी उक्त सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्दा सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीलाई जत्तिकै स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजित कर्मचारीलाई पनि सेवा सुविधा हुनपर्ने माग समायोेजित कर्मचारीको छ ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मनाङको जलस्रोत तथा सिँचाइ सबडिभिजन कार्यालयमा समायोजन हुनुभएका लेखापाल मनोज बस्नेतले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दा आफूहरूको भविष्य नै के हुने भन्ने अन्योल भएको बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजनअघि नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएको भए अहिले कर्मचारीमा यस्तो अन्योल नहुने तर्क गर्दै उहाँले अहिले समायोजित कर्मचारीमा सरुवा र बढुवा के हुने भन्ने अनिश्चित भएको छ ।
