काठमाडौँ, फागुन २२ गते । सरकारले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरे पनि स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका छन् ।भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म ४९ वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरे पनि कुनै पनि पालिकाले सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । विभागमा प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले यसअघिसम्म मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको तर स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि चासो नदेखाएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले चासो नदेखाएपछि अहिले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कामका लागि अनुमति दिने कार्य रोकिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण, स्थानीय तहको नाप–नक्सा, कित्ताकाट, हाल साबिक रजिष्ट्रेसन नामसारी तथा दाखिला खारेज, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरणअनुसार लगत, मालपोत सङ्कलन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, नापी–नक्सा र जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो, “अहिले मालपोतको रजिष्ट्रेसनबापतको राजस्व बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले मुख्य आम्दानीको स्रोत उठाएर स्थानीय तहलाई दिएकै कारणले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवा सञ्चालनको झन्झटमा स्थानीय तह नलागेका हुन् । ”
उहाँका अनुसार पालिकामै जग्गा प्रशासन र भूसेवा सञ्चालन गर्दा हालको भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भए सेवा सञ्चालनका लागि आकर्षित हुने थिए । स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन तथा भूसेवा सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव छ । विनासेवा सञ्चालन गर्दा नै राजस्व सङ्कलन भइरहेकाले स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न नचाहेका हुन् ।दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले मालपोत कार्यालयले अहिलेसम्म पालिकालाई काम हस्तान्तरण नगरेकाले स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले मालपोतको अधिकार स्थानीय तहलाई सेवा सञ्चालनको अनुमतिमात्र नभई, हस्तान्तरण गरेर दिनुपर्ने भएकाले अधिकार हस्तान्तरण गरेमा स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा परेका मालपोतको अधिकार हस्तान्तरण गरेर दिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लिखित रूपमा सङ्घीय सरकारसँग माग गरिए पनि अहिलेसम्म अधिकार दिएको छैन । ”
