नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस ८ गते । सर्वोच्च अदालतको फैसला दरमा उच्च गिरावट आएको छ । अदालतको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १३ दशमलव पाँच प्रतिशतले फैसला दर घटेको हो । सङ्ख्याका आधारमा पनि पछिल्लो वर्ष करिब दुई हजार थान कम मुद्दा फछ्र्योट गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा सर्वोच्च, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणबाट समेत भएका कामकारबाही समेटिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिम्मेवारी सरेका २० हजार २९८ सहित ३४ हजार ९२२ मुद्दा सर्वोच्चमा थिए । जसमध्ये १० हजार ७४२ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको छ । कुल सङ्ख्यामा यो ३० दशमलव ७६ प्रतिशत हो । सर्वोच्चमा २४ हजार १८० थान मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ हजार ४१९ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १३ दशमलव ५ प्रतिशतले कम मुद्दा फछ्र्योट भएका हुन् ।
यस्तै उच्च अदालततर्फ झन्डै १८ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । जिम्मेवारी सरेका १५ हजार ३८७ मुद्दासहित उच्च अदालतहरूमा ६० हजार ७० मुद्दा थिए । नयाँ दर्ता भएका मुद्दा ४४ हजार ६८३ थान थिए । जसमध्ये ४४ हजार ४८८ थान मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ३७ हजार ८४९ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ दशमलव ५४ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्योट गरिएको हो ।
जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा फछ्र्योट बढेको छ । जिल्लामा जिम्मेवारी सरेका ५७ हजार ७८५ मुद्दासँगै कुल दुई लाख ७२ हजार ७११ मुद्दा
अदालतमा थिए । जसमध्ये दुई लाख आठ हजार मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । अघिल्लो वर्ष एक लाख ३० हजार २९२ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए ।
सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणमा नयाँ दर्ता भएका दुई लाख ७६ हजार ४७८ र अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेका ९४ हजार ५५२ समेत गरी तीन लाख ७१ हजार ३० थान मुद्दा थिए । जसमध्ये दुई लाख ६५ हजार १९२ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । कुल मुद्दामध्ये ७१ दशमलव ४७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका हुन् । एक लाख पाँच हजार ८३८ मुद्दा बाँकी छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाख ८१ हजार ६११ फछ्र्योट गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्योट भएका हुन् ।
११ अर्ब ९० करोड जरिवाना बाँकी
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयनतर्फ ११ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ७४ हजार ९७३ रुपियाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कुल जरिवाना १५ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख ३८ हजार ८१६ रुपियाँमध्ये तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८४३ जरिवाना असुल गरेको छ । यस्तै कैद असुलीतर्फ ५२ हजार २७५ वर्ष १० महिना छ दिन कार्यान्वयन भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एक लाख तीन हजार ८३६ वर्ष तीन महिना चार दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।
