गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १२ गते । नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आँैंल्याइएको छ ।
साथै, अब तीनै तहका सरकारले १० वटै प्रकारका अपाङ्गताका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय जनगणना अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूको छ ।
दृष्टिविहीन युवा सङ्घ नेपालले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार एवं परिवार नियोजनमा पहुँचसम्बन्धी नीतिगत ढाँचाका सम्बन्धमा अध्ययन’ गरिएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘परिवार नियोजनका साधनहरू अपाङ्गता मैत्री तरिकाले प्याकेज गरिएको हुनुपर्ने, चक्कीको खोलमा ब्रेल चिह्नहरू राखिनुपर्ने र जसले गर्दा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् ।’’
सबै मानव जातिजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यौनिक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिन पनि सबैसँग आग्रह गरिएको छ । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान अधिकार, अनुभूति, यौन इच्छा, आवश्यकता र परिवारका सपनाहरू हुन्छन् अध्ययनमा भनिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भानुभक्त ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ भन्नुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्ता अध्ययनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष नेत्रहीन युवा सङ्घका अध्यक्ष कलाधर भण्डारी, महासचिव रामचन्द्र गौरे तथा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ एवं बौद्धिक अपाङ्गता महासङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेतले संविधान र ऐनहरूले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू विनियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी हुने श्रव्यदृश्यसहित सीडीको विमोचन गर्नुभयो । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
