गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, पुस १५ गते । नेपाली कांग्रेसले बिहीबारबाट सुरु हुने ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई सफल बनाउन स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीसँग आह्वान गरेको छ । कांग्रेसले ‘एक परिवार दुई पर्यटक’ को नाराका साथ विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति एवम् पार्टीको देशभरिका सबै तहलाई भ्रमण वर्षमा योगदान गर्न अपिल पनि गरेको छ ।
पार्टी कन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय पर्वका रुपमा गरिने यस्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
कांग्रेसले देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई सम्झौता तत्काल संसद्मा पेश गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । यो सम्झौता कांग्रेस सरकार हुँदा भएको थियो ।
यसैगरी, उखु किसानको आन्दोलनबारे कांग्रेसले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिरहेका कृषकहरुको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको छ । साथै तिनलाई रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकारसमक्ष माग गर्दै कांग्रेसले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका व्यक्तिहरु जुनसुकै पार्टीसँग आवद्ध भए पनि किसानले समयमै भुक्तानी पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विभिन्न विषयमा ११ बुँदे प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसको प्रष्ट विमतिका बीच संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति असहमति प्रकट गर्नुभयो । नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सरकारले नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ समेत गर्न सक्ने अधिकार लिन चाहेर संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारसमेत हनन गर्न लागेको आरोप लगाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन आएनन् भने के सरकार फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामजस्ता लोकप्रिय माध्यम बन्द गर्न चाहन्छ भनी प्रश्न पनि कांग्रेसले गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणबारे पार्टीको धारणा राख्दै कांग्रेसले गोकर्ण, दरबारमार्ग, ताहाचल लगायत अन्य सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानविन र कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरु समक्ष माग गरेको छ ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको विषय सम्बन्धित प्रदेशले स्वतन्त्र ढंगले गर्न पाउनुपर्छ भन्दै प्रवक्ता शर्माले केन्द्रको अनधीकृत निर्णय नथोपर्न प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपालाई सचेत पनि गराएको छ ।
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
