नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस १६ गते । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । वार्ताबाट समस्या सम्बोधनका लागि दुवै देशका पदाधिकारीबीच मितिबारे परामर्श भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीको
भनाइ छ ।
यसअघि नेपालले गरेको पत्राचारमा भारतले पुस ३ गते नै जवाफ पठाइसकेको भए पनि मितिबारे थप परामर्श हुने उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय संसद्को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले पठाएको पत्र विवाद समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिको परिपत्रअनुसार पुस ३ गते जवाफ प्राप्त भएको छ । समस्या कूटनीतिक रूपमा टुङ्ग्याउन भारत पनि तयार छ । बैठकको मिति आपसी सहमतिमा तय हुने भन्ने छ । पत्रअनुसार समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक छ । कूटनीतिक रूपमै समस्या सम्बोधन हुनेमा हामीलाई विश्वास छ ।”
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचको सीमा निर्धारण सुगौली सन्धि र त्यसमा आधारित पूरक सन्धि नै अन्तिम रहेको बताउनुभयो । उक्त सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै भएकोमा कुनै विवाद नरहेको र स्पष्ट प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साको आठौँ संस्करणपछि नवौँ संस्करणमा विवाद भएको काली नदी क्षेत्रबारे मौन रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
कूटनीतिक रूपमा भारतसँगको सीमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा साथ पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । भारतसँग विवादित विषयमा वार्तासँगै विकासका मुद्दामा साझेदारीपूर्ण सम्बन्ध यथावत् नै रहने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । सीमा विवादबारे सचिवस्तरीय संयन्त्रले चाँडै काम प्रारम्भ गर्ने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विवादित सीमा क्षेत्रमा सबै समय बस्न सक्ने गरी चौकी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री थापाले लिम्पियाधुरासम्म गोरेटो बाटो जोड्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) राख्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन लगायतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
समितिमा सांसदहरू भीम रावल, खेमप्रसाद लोहनी, राधेश्याम अधिकारी, गणेशसिंह ठगुन्ना, लक्ष्मी परियार लगायतले सीमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो । यस्तै समितिले अतिक्रमित नेपाली भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको भूभाग रहेको तथ्य प्रमाण रहेका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
