गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस १६ गते । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग वा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सा सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भए त्यस्ता सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्न सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गर्नुभएको रिटमाथि अदालतमा सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।
‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिहरु लिखित जवाफका अनुसूचीको रुपमा पेश गर्न लगाउनू ।’ लिखित आदेशमा उल्लेख गरिएको छ
नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम उत्तर स्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामाग्रीहरु भए उपलब्ध गर्न अदालतको आदेशमा छ ।
रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभए अनुसार सन् १८६० को तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारसँग भएको सिमाना सम्झौता, सन् १८२७ इष्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकारिशत गरेको वा सन् १८४६ मा बेलायतका राजधानी लण्डनबाट प्रकाशित नेपालसहितको नक्साको प्रतिलिपिसमेत उपलब्ध भए पेश गर्न नापी विभागलाई आदेश दिइएको छ ।
