काठमाडौँ, पुस १७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा नकारात्मक हल्ला फैलाइएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रत्येकलाई दर्ता हुनुपर्ने भनेर विधेयकका बारेमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो । “तथ्य छोप्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको देखियो, हरेक नागरिक दर्ता हुनुपर्ने होइन, सामाजिक सञ्जालमात्र दर्ता हुनुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हरेक दर्ता हुनुपर्ने भनेर जो हल्ला चलाइएको छ, म त्यो ठाडै खारेज गर्छु ।”
विधेयकका सबै अंश अध्ययन गरेर मात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “म भन्न चाहन्छु, सरकारले सबैलाई कारबाही गर्ने होइन, कसैका बारेमा उजुरी प¥यो भने मात्र कानून आकर्षित हुने हो ।” विधेयकमा भएका सकारात्मक कुरा लुकाएर सरकारविरुद्ध नगारिकलाई उचाल्न सकिन्छ कि भनेर फोस्रो प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा स्वस्थ्य र मर्यादित लेख्नका लागि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै आशय विधेयकमा नभएको बताउनुभयो ।
“सरकारले नै सबैलाई जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई कारबाही गर्छ भन्ने जसरी हल्ला चलाइएको छ । विधेयकको धारा १५ को उपदफा २ मा दसी प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्ने भनिएको छ, सरकारले कारबाही गर्ने पनि होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “जिस्क्याएको, होच्याएको, मानमर्दनको सवालमा पनि आलोचना गर्नेबाट आफू अनुकूल ब्याख्या गर्ने काम भएको छ । तर ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द लुकाउने काम भएको छ ।”
कानूनी प्रबन्धभित्र रहेर मात्र विधेकयका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गर्दै उहाँले बजार हल्ला वा पूर्वदृष्टिकोणका आधारमा भ्रम नफैलाउन सुझाव दिनुभयो ।
“सरकारले पेश गरेको, उपसमितिले समृद्ध बनाएको, प्रतिपक्षीको आठवटा सुझाव पनि त्यसमा समेटिएको विषयलाई नहेर्ने अनि आफूलाई के लाग्या छ, आफैँ कानून मस्यौदा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने ?”, सत्य लुकाउने काम नगर्न आग्रह गर्दै प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “कानूनी व्यवस्था लुकाउनी, भरसक जनतालाई भन्नै नखोज्नी, सत्यसँग खेलवाट गर्ने ढङ्गबाट हल्ला फैलाइएको छ ।” सरोकार नभएका व्यक्तिसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने प्रवृत्ति सामाजिक अपराधीकरण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले उखु किसानको समस्या वर्षेनि दोहोरिरहेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै किसानलाई भुक्तानी दिलाउन गृह मन्त्रालयले कदम चालेको बताउनुभयो । उखु किसानलाई सरकारले दिँदै आएको अनुदान सही ढङ्गबाट सदुपयोग नभएको भन्दै उहाँले अनुदानलाई सोझै किसान समक्ष पु¥याउने विधिको खोजी भइरहेको छ भन्नुभयो । “अनुदान परदर्शी ढङ्गबाट जानुप¥यो, अब उखु किसानको समस्या वर्षेनि दोहोरिन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले किसानले सरकारको तर्फबाट पाउँदै आएको अनुदान चिनी उद्योगमार्फत लिँदै आएका छन् ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त बैंकिङ सदस्य पदमा नरेशराज अर्याललाई आगामी पाँच वर्षको लागि पुनः नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्ति अनुसार सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्ष पदमा प्रेमनाथ अधिकारी र महाप्रबन्धक पदमा अशोककुमार राईलाई चारवर्षको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम जगतबहादुर कार्कीलगायत १३ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी आर्थिक सहायता/क्षतिपूर्तिवापत् १२ लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि उहाँले बताउनुभयो ।
चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने दोश्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्डको सडक सीमा ३१/३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्न जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले नौ जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ र ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता भएको रसुवाको ११० रोपनी जग्गा बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गरेको छ । विसं २०७० साउन २४ गते माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई स्वीकृति दिएको रसुवाको ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ११० रोपनी मालपोत कार्यालय रसुवाले विसं २०७४ चैत ३० गते स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता कायम गरेको थियो ।
बैठकले २०७० साउन २४ गतेको निर्णयानुसार नै ७९.२७ हेक्टर जग्गा सोही कम्पनीलाई पूर्ववत् रुपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
गैरकानूनीरूपमा लामो समयसम्म नेपाल बसोबास गरिरहेका चार इजिप्टेली नागरिकलाई नेपालबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरुको भिषा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क चार हजार ६४० अमेरिकी डलर तथा रु दुई लाख जरिवाना मिनाहा गरिएको छ ।
बैठकले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली–२०७६, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड–२०७६, एक स्वास्थ्य रणनीति–२०७६, एकीकृत कानूनी सहायता नीति–२०७६, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि– २०७६ र राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
