गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौं, पुस १७ गते । असन्तुष्ट पक्ष अनुपस्थित रहे पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम छनौट गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय पदाधिकारीलाई प्रदान गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको कार्यसमितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यसम्पादन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गर्दछ ।
बैठकले आवश्यक परामर्श गरी केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको निर्णय गरी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाका अनुसार, बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक तिहाइ पदका लागि हुने निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक सहकार्य र तालमेलका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो पहल विशेष गरी प्रदेश २ मा गरिने जनाइएको छ । प्रदेश २ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई सहयोग एवम् समर्थन गर्न संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सबै मतदातालाई कांग्रेसले अनुरोध र आह्वान पनि गरेको छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको उपस्थिति थिएन । साथै पार्टीका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरु बैठक उपस्थित हुनुभएन । पौडेल पक्षको बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएका केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी र सिटौला पक्षको बैठकमा जाने गर्नुभएका शिवप्रसाद हुमागाई भने बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
बैठकमा पार्टीको आधिकारिक निकायमा कुरा नराखी पार्टी नेतृत्वका विषयमा जथाभावी भनाइ राख्नेहरुमाथि निगरानी राख्न र आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्न पनि अनुशासन समितिलाई सजग गराइएको छ ।
बैठकपछि पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद सिटौलाले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उखु किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । किसानहरुलाई तत्काल रकम भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीहरुलाई अपील गर्दै प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्न लागेको भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई पुस २८ गते विरोध पत्र बुझाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका महासचिव तथा राज्य सभाका पूर्व सांसद डी.पी. त्रिपाठीको बिहीबार ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएकाले उहाँको परिवारजन र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतका मित्रहरुमा हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ ।
२०८१ कार्तिक २२ बिहीवार
