गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १८ गते । उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री भट्टबाट मौखिक आश्वासन मात्र आएको बताउँदै आन्दोलनकारीले लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले माघको पहिलो हप्तासम्म उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगको कारोबार बन्द गराउने आश्वासन दिनुभएको छ ।
मन्त्री भट्टले आफ्नो मन्त्रालयमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानसँग बुधबार छलफल गर्नुहुँदै पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघको पहिलो हप्तासम्म बक्यौता रहेको सम्पूर्ण रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न लगाउन आश्वासन दिनुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीले मन्त्रालयबाट चिनी उद्योगीहरूलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेका छौँ, आज या भोलिसम्म पत्र जाने छ । पत्रको टिप्पणी उठिसकेको छ, मन्त्री भट्टले तोक लगाउनेबित्तिकै उद्योगीलाई पत्र जाने बताउँदै उहाँले तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगको कारोवार रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसका साथै कृषिमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न एउटा समिति बनाएर त्यसको अध्ययन गरी समाधान गर्नेसमेत मन्त्री भट्टले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उखु किसानलाई दिने अनुदानका बारेमा अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने र किसानकै खातामा रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन पनि उहाँले दिनुभएको उखु किसान आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आउनुभएका राकेश मिश्रले बताउनुभयो ।
उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उखु किसानले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । हालसम्म चिनी उद्योगीको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराई, सरकारले दिने अनुदान कुनै झन्झट नहुने गरी उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । सरकारले तोकेको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ को दरले नै पाउनुपर्ने तथा ढालटा (सुक्खा) काट्न नपाइने मागमा उल्लेख गरेका छन् ।
उखुको तौलमा प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म ढालटा (सुक्खा काटी)को नाममा काटिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, उखु काटेको ३६ घन्टाभित्रमा उद्योगीले किन्नुपर्ने, उखु बेचेको १५ दिनमा उद्योगीले पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने, सरकारले उखुको उन्नत जातको बीउ र मलको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, उखुको बीमा गराइदिनुपर्ने, सम्पूर्ण किसानको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण उखु खरिद गर्नुपर्ने नगरे उद्योगले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग किसानले राखेका छन् ।
किसानले राखेको मागमा छलफल हुँदा मन्त्री भट्ट सबै मागप्रति सकारात्मक रहनुभएको र माग पूरा गराउन पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । उखु किसानसँगको छलफलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालको पनि उपस्थिति थियो । सर्लाहीबाट आएका उखु किसान सात दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी नदिने किसानलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाएको छ ।
