नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, पुस २६ गते । धेरै कर्मचारीको सुगम र सहज स्थानमा रोजाइ भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन थालेको छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा झनै समस्या सिर्जना भएको सरोकार निकायले नै बताउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुप¥यो भन्दै दैनिकजसो प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्राविधिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव छ भने प्रदेशमा उपसचिव, प्राविधिक र शाखा अधिकृतको अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ । सदनमा कतिपय सांसदले भने दोस्रो चौमासिकको आधा समय बित्दासमेत कर्मचारीकै अभावमा विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरे पनि दरबन्दीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न सकेको छैन । कुल दरबन्दीको प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअन्तर्गत सङ्घमा ४५ हजार आठ सय जना, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारीको दरबन्दी तयार गरिए पनि कर्मचारी समायोजन हुँदा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ३ का अध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई छिन्नभिन्न बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले हिजो निजामती सेवा ऐनअनुसार पाउँदै आएको सेवा अब पाउने हो वा होइन भन्ने अन्योल भएका छ, सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति नै सन्तुष्ट नभई सेवा प्रवाह कसरी गर्न सकिन्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।”
उहाँका अनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा दुर्गम स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप इन्सेन्टिभ दिने गरी कर्मचारी समायोजन गरेको भए सुगम स्थानीय तहभन्दा दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्थ्यो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएपछि मात्र कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ ।
सरकारले कर्मचारी समयोजनपछि गुनासो सुनुवाइ गर्न भन्दै स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका करिब १० हजार कर्मचारी सङ्घमा नै फर्किएकाले अहिले कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएको समायोजित कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । डोटीका प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोसीले समायोजनपछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव यथावत रहेको बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सुगम स्थानीय तहमा भएको र कर्मचारी समायोजनपछि दुर्गम स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी रित्तिँदै गएको गुनासो उहाँको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदा प्रदेश आफैले प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्न नसकिएको जोसीले बताउनुभयो ।
