गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ३ गते । यही माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । मतदानका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइ गरी सुरक्षित साथ सातवटै प्रदेशका निर्वाचन कार्यालयमा पु¥याइसकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म मतदातालाई आउन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षित आउने र शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’’
मतपत्र छपाइ गरी प्रदेश १ को मोरङको विराटनगर, प्रदेश २ को धनुषा जिल्लाको जनकपुर, बाग्मती प्रदेशको ललितपुरको जावलाखेल, गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पोखरा, प्रदेश ५ को दाङको घोराही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लाको सिलगढीस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, प्रदेशसभा सदस्यले सेतो कागजमा हरियो रङको मसीले र स्थानीय तहका सदस्यले सेतो कागजमा रातो रङ्गको मसीले छापेको मतपत्रमा मतदान गर्ने छन् । मतदानका लागि छ हजार २६० थान मतपत्र छपाइ गरिएको छ ।
मतभार ४८ र १८ हुने
राष्ट्रियसभा सङ्घीय संसद्को स्थायी सदन हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेका छन् । यी मतदातालाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको निर्वाचक मण्डल भनिन्छ ।
यो निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक फरक हुन्छ । प्रदेश सभाका सदस्यको एक मत बराबर ४८ मतभार हुन्छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको एक मत बराबर १८ मतभार हुन्छ ।
निर्वाचन प्रणाली
यो निर्वाचनमा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र अन्य समूहबाट निर्वाचित हुने सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ । यस निर्वाचनका प्रदेशसभा सदस्य ५५० र स्थानीय तहका एक हजार ५०६ गरी दुई हजार ५६ जनाले मतदान गर्ने छन् ।
राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिएको छ । यस वर्ष प्रत्यक्षबाट १८ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ गरी १९ पदको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
