सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, माघ ४ गते । सरकारी अस्पतालको सेवाप्रति नागरिकको गुनासो सुनिँदै आइए पनि पछिल्लो पटक धेरैजसो अस्पतालले भने क्रमशः सेवामा सुधार ल्याइरहेको देखिएको छ । यद्यपि अझै पनि कतिपय जिल्ला अस्पतालले न्यूनतम सेवा र मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसकेको तथ्य पनि सँगै आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालबारे गरेको अनुगमन मूल्याङ्कनमा अधिकांश जिल्ला अस्पतालले सेवामा सुधार ल्याउँदै गरेको देखिएको हो । उक्त अध्ययन अनुसार सेवामा सुधार आए पनि करिब २० प्रतिशत जिल्ला अस्पतालले भने अझै पनि मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड र सेवा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि छ वर्षअघि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड बनाएको थियो । मन्त्रालयले हरेक वर्ष उक्त मापदण्ड अनुसार अस्पतालले सेवा सुविधा दिन सके नसकेको अनुगमन गर्ने गर्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले देशभरका जिल्ला अस्पतालले तोकिए अनुसार ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनअपेक्षा अनुसार भने अझै सुधार हुन सकेको छैन भन्नुभयो । समग्रमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका जिल्ला अस्पताल रहे पनि २० प्रतिशतले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । अनुगमन महाशाखा प्रमुख देवकोटाले मन्त्रालयले लागू गरेको न्यूनतम मापदण्डले समग्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था सुधार गर्न मद्दत मिलेको छ भन्नुभयो ।
अस्पतालमा सामान्य सुधारदेखि एक्सरे, सिटी स्क्यान मेसिन लगायत भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । अस्पतालले दिने सेवा उक्त मूल्याङ्कनमा नम्बर ल्याए अनुसार मापदण्ड निर्धारण हुने गर्दछ । यस बाहेक अस्पताल कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, चिकित्सक र नर्स कति छन्, कति स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ भन्ने जानकारी लिएर मापदण्ड निर्धारण हुने गर्दछ । अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटाका अनुसार १७ जिल्ला अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका थिएनन् । मापदण्ड पूरा नगर्नेमध्ये छ वटा अस्पताल अति कमजोर अवस्थामा रहेका थिए ।
न्यूनतम मापदण्डमा कम अङ्क ल्याउने अस्पतालमा इनरुवा, लमही, मलङ्गवा, गौर, पाल्पा अस्पताल र रङ्गेलीका अस्पताल रहेका छन् । मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डमा ती अस्पतालले न्यूनतम सेवासमेत दिन सकेका थिएनन् । न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न ८० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर कतिपय अस्पतालले ६० अङ्क मात्र ल्याउन सफल भएका थिए ।
अनुगमन शाखा प्रमुख डा. देवकोटाका अनुसार देशभरका जिल्ला अस्पतालले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम मापदण्ड बनाइएको थियो । उहाँले न्यूनतम सेवा गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले उनीहरूको क्षमता मूल्याङ्कन गर्न मापदण्ड बनाएर अनुगमन गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो ।
देवकोटाका अनुसार १९ अस्पतालले भने ८० अङ्कभन्दा माथि नम्बर ल्याउन सफल भएका थिए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउनेमा गुलरिया, दैलेख, सिन्धुली र मातृशिशु मितेरी अस्पताल रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको पनि मापदण्ड बनाउन लागेको छ । देवकोटाका अनुसार कोसी, पोखरा, नारायणी अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड लागू भइसकेको छ । उहाँले वीर अस्पताल लगायतका अन्य अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जिल्लासहित केन्द्रीय अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा समेत न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्न लागेको छ ।
