logo
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार



बाग्मती प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक

पहिलो छ महिनामा समष्टिगत खर्च नौ प्रतिशतमात्र

राष्ट्रिय |


बाग्मती प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक


राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ ४ गते । बाग्मती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पुस मसान्तसम्ममा समष्टिगत खर्च चार अर्ब ३३ करोड ६४ लाख दुई हजार ७६६ रुपियाँ खर्च भएको बाग्मती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा समष्टिगतरुपमा ९.१० प्रतिशत खर्च भएको हो । पहिलो चार महिनाको अनुपातमा खर्च वृद्धि भएपनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९० करोड ४५ लाख ६८ हजार १६७ रुपियाँ अर्थात ९.९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनमा २.७ प्रतिशतमात्र पुँजीगततर्फको बजेट खर्च भएको थियो ।
यस्तै चालुतर्फ पहिलो छ महिनामा दुई अर्ब ४३ करोड १८ लाख ३४ हजार ५९९ रुपियाँ अर्थात ८.३ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । चालुतर्फको बजेट चालु आवको पहिलो चार महिनामा ५.७ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजन भएको बजेटको पुस मसान्तसम्ममा चार करोड ६९ लाख ७८ हजार ४३ रुपियाँ अर्थात ७.५५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड १६ लाख ३४ हजार ३१२ रुपियाँ अर्थात ६.९० प्रतिशत र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४६ करोड ९९ लाख सात हजार ६३५ रुपियाँ अर्थात ९.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ४३ करोड ८४ लाख ४४ हजार ७९९ रुपियाँ अर्थात ८.९० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६७ करोड ३४ लाख तीन हजार ७७२ रुपियाँ अर्थात ९.४० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्ममा २३ करोड ९३ लाख ८६ हजार ६९२ रुपियाँ अर्थात १६.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ९० करोड ४६ लाख ८२ हजार ९६१ रुपियाँ अर्थात १४.४५ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयले नौ करोड ६२ लाख १८ हजार ३२४ अर्थात २२.६३ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ८० लाख ९४ हजार १८ रुपियाँ अर्थात १२.४४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ ।
मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले पहिलो छ महिनाको अवधिमा ५७ लाख तीन हजार ५२४ अर्थात ३५.८४ प्रतिशत गर्न गरेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?