लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँं, माघ १२ गते । विगत तीन वर्षदेखि भारतमा रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि भारत सकारात्मक देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत पेट्रालियम जोइन्ट वर्किङ समूहको बैठकमा ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन दूतावासमार्फत पहल गर्न भारतले आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले भन्नुभयो, “विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी दूतावासमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएको छ, हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।” उहाँका अनुसार भारतीय पक्षले बैठकमा भारतको उद्योग तथा व्यापार प्रवद्र्धन विभाग, सडक तथा यातायात मन्त्रालय, ‘पेट्रोलियम एन्ड इक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गनाइजेसन’सँग समन्वय गरी दूतावासमार्फत पहल अगाडि बढाउने गरी छलफल भएको छ । समन्वयका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने भएको छ । २०७२ असोजमा तत्कालीन सरकारले ग्यास बुलेट खरिदमा दुई तिहाइ राजस्व छुट दिएपछि नेपाली व्यवसायीले भारतबाट बुलेट खरिद गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न भएका यी बुलेट भारतबाट ग्यास ढुवानी गर्ने इजाजत नपाएपछि भारतमै रोकिएका हुन् । भारतको ‘पेट्रोलियम एन्ड इक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गनाइजेसन’ले ढुवानीका लागि दिनुपर्ने इजाजत नदिएपछि तीन वर्षदेखि नेपाली ग्यास बुलेट भारतमै अलपत्रमा छन् । ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन पराराष्ट्र मन्त्रालय, दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले पहल गर्दै अएका छन् । संसदीय समितिले पनि दुई वर्षअघि ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
भारतबाट खरिद भएका ७७५ वटा ग्यास बुलेटमध्ये तयार भइसकेका ५३ वटा सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो । २०७५ असोज १२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसहितको काठमाडौँमा बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति भएको थियो तर सो सहमति कार्यान्वयन भएन । नेपाली व्यवसायीले बुलेट खरिदका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले लगानी गरेका उद्योगीले बैङ्कको व्याज तिरिरहेको तर सरकारले बेवास्ता गरिरहेको जनाएको छ । बुलेटलाई ट्याङ्करमा परिणत गरेर व्यवसायीको लगानी सुरिक्षत गर्ने छलफल पनि निगमले अघि नल्याएको होइन तर यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन ।
व्यवसायी भने ग्यास बुलेट आउनेमा अझै विश्वस्त छैनन् । सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी भन्नुहुन्छ, “बुलेट आउने कुरामा हामीले आशा मारिसकेका छौँ तर बैङ्कको ब्याज तिरिरहेका छौँ, सरकारले लगानी गर भनेर हामीले गरेको हो यसको समाधान र व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ।” उहाँको प्रश्न छ, “भारतमा १० वर्ष पुराना ग्यास बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्न नपाइने नयाँ कानुन आएको छ, हाम्रा बुलेटहरू दुई वर्षभन्दा बढी भइसके कहिले आउने हो कति वर्ष काम गर्न पाउने हो ?”
सङ्घका अनुसार भारतको बरौनीदेखि काठमाडौँसम्मको ग्यास ढुवानी गर्दा प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपियाँ दिइन्छ । एउटा ग्याँस बुलेटबाट १२ सय ५० वटा सिलिन्डर भरिन्छ । नेपालमा ग्यास ढुवानीका लागि २०७२ असोजदेखि नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेट किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपाल आयल निगमले २०६३ साउनमा नेपाली बुलेट खरिदका लागि सरकारले अनुमति दिएको थियो । नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ तर ढुुवानी गर्ने बुलेट नेपालसँँग एउटा पनि छैन । भारतीय बुलेटले ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
