गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १४ गते । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानप्रदत मौलिक अधिकारहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने गरि ल्याइने ऐन कानुनहरू अमान्य हुने बताउनुभएको छ ।
‘लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता’ विषयक मंगलबार आयोजित अन्तरक्रियामा नेता पौडेलले दुईतिहाई बहुमतको दम्भ त्यागेर सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र पदद््तिमा चल्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार बहुमतको दम्भमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने कार्यमा सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारको कार्यशैली विरुद्ध काँग्रेसभित्र आन्तरिक कलह भन्दा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र’ लाई संकटमा पार्ने गरी ऐन कानुन ल्याउन दिनु हुँदैन, यसको सदनदेखि सडकसम्म सबैले आवाज उठाउनुपर्छ’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो– ‘सरकारको कार्यशैली जनअपेक्षा अनुसार सन्तोषजनक छैन ।’
आफू पार्टीमा मध्यमार्गी नेताको भूमिका रहेको दावी गर्दै उहाँले हाटहुट शैलीको अन्त्य गरी विधि र पद्दतिबाट पार्टी नेतृत्व सञ्चालन हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्र आफूले निहँु खोजेको नभएर समाधान खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सञ्चार विधयेक, सूचना तथा प्रविधि विधयेक र विशेष सेवा गठन सम्वन्धी विधयेकका केही दफाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारको विरोध गर्दैमा पाँचवर्ष जेल १० लाख जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था आँफैमा लोकतन्त्र विरोधी कानुन हो उहाँले भन्नुभयो–केही पक्ष राम्रा छन् तर, नागरिकको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न बनेका दफाहरू संशोधन हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, अधिवक्ता सुनिल पोखरलले सूचना प्रविधि विधयेकको दफा ३३, विशेष सेवा विधयेकको दफा १० र सञ्चार सम्वन्धी विधयेकको दफा ९५ र ९६ सम्म बुदाँहरु विवादित र संविधानको बर्खिलापमा रहेको बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधि विधयेकले राज्यका महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्याङ्क चोर्ने ह्याकरको हकमा कम सजाँय तर, सरकारको विरोध गरेमा बढी सजाँय तोकेको छ, उहाँले भन्नुभयो– ह्याकर भन्दा सरकारको विरोध गर्ने व्यक्ति राज्यका लागि बढी घातक हो र ?
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्माणाधिन कानुनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै, अर्धन्यायिक निकायले गर्ने कानुनी कारवाही तथा सजाँय तोक्ने अधिकार, मिडिया काउन्सिल स्थापनामा कानुनी व्यवस्थामा पारेको चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट र युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देललगायतका सहभागी वक्ताहरूले पत्रकारिता पेशामा परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्नुभयो ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
