गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २३ गते । सङ्खुवासभाको अरुण नदीमा बन्ने बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बोर्डको त्रिचालिसौँ बैठकले यस्तो स्वीकृति प्रदान गरेको हो । यो स्वीकृतिसँगै आयोजनमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रवद्र्धक कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमले पाएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ लगात अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय करिब एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिँदै आएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ४० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा बन्ने वित्तीय मोडालिटी तय भएको छ । आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी एसएपीडीसी–सतलज अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ऋण लगानीका लागि विभिन्न सात वित्तीय
संस्थासँग लगानी सम्झौता गर्दैछ । यसअनुसार आयोजनामा पाँच भारतीय बैङ्कले लगानी गर्दैछन् भने दुई नेपाली बैङ्क पनि लगानी गर्न तयार भएको बताइएको छ ।
भारतीय बैङ्कहरू स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पन्ज(ाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया र युनियन बैङ्कले करिब ५३ अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको वित्तीय सम्झौता गर्ने तय भएको छ । अरुण तेस्रोमा नेपाली बैङ्कहरू एभरेष्ट बैङ्क र नबिल बैङ्कले पनि लगानी गर्दैछन् । एभरेस्ट बैङ्कले छ अर्ब ३८ करोड भारतीय रुपियाँ र नबिलले तीन अर्ब २० करोड भारतीय रुपियाँ लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजना विकासका लागि इन्जिनियरिङ तर्पmका एक तिहाइ काम सकिसकेको जनाएको छ । आयोजना सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा तयार हुनेछ ।