नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, माघ २३ गते । सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थको उपयोगका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी अनियन्त्रित प्राकृतिक दोहन रोक्ने तयारी गरेको छ । सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र बिक्री वितरणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी अनियन्त्रित प्राकृतिक दोहनलाई रोक्न लागेको हो ।
उक्त मापदण्ड सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री वितरणका लागि कार्ययोजना तयार गरी कार्यपालिकाबाट पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । प्रत्येक वर्ष ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र सङ्कलन गर्न नपाइने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन गर्न नपाइने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको स्थानबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था मापदण्डले गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनविपरीत रूपमा निकालिएको नदीजन्य पदार्थको स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही गर्न सकिने मापदण्डले व्यवस्था गरेकोे छ ।”
ढुवानी गर्ने साधनले उत्खनन स्थलबाट अन्तिम गन्तव्यसम्म नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थको धुलो उड्न नदिने गरी ढुवानी साधनलाई अनिवार्य छोप्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सवारी साधनको गति ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी नगर्ने, कालोपत्रे सडकमा पानी चुहिन नदिने र प्रेसर हर्न निषेधित गरिएको छ ।
कुनै एक स्थानीय तहमा नियमानुसारको शुल्क तिरी अर्को कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा ओसारपसार र ढुवानी गर्दा कुनै पनि थप कर, शुल्क वा दस्तुर लिन वा ढाट राखी अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
वन र चुरे क्षेत्रबाट भने सामान्यतया ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न नपाइने मापदण्डमा भनिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सीमाभित्र रहेर मात्र मेसिनको प्रयोग गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
क्रसर उद्योगलाई नयाँ व्यवस्था
अबदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालकले सरकारको नयाँ मापदण्डअनुसार मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । क्रसर उद्योग राख्दा राजमार्गको राइट अफ वे, खोला नदी किनार, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर टाढा राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन निकुञ्ज वा आरक्षण, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महìवका स्थान, सुरक्षा निकाय र घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै चुरे पहाड र पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटर र हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर भित्र मात्र क्रसर उद्योग राख्नुपर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ ।
ठूला आयोजनालाई विशेष व्यवस्था
राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । तीनै तह र विकास साझेदार निकायबाट सञ्चालन गरेका त्यस्ता प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका सामग्रीको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनको पालना हुनुपर्ने छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमानुसारको शुल्क दस्तुर लिई आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा तोकिएको स्थानबाट निर्माण सामग्रीको सङ्कलन गर्नसक्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना नदीजन्य पदार्थको अभावमा अलपत्र पर्नबाट रोकिने निश्चितप्रायः छ ।
