प्रदीपकुमार कोइराला / लक्ष्मीदत्त कलौनी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै आफ्नो उनान्तीसौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । स्थापना दिवसभन्दा केही दिनअघि आयोगको उनान्तीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा दर्ता र फस्र्योट भएका उजुरी, अनुसन्धानपश्चात् विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दा, सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदन, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम, सुशासनका लागि तीन तहका सरकारलाई दिइएका सुझाव तथा आयोगको आगामी रणनीतिक योजना र कार्यदिशालगायतको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै, हालै भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (डिसेम्बर ९, २०१९) का दिन आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६÷७७)– (२०८०÷८१) समेत सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रस्तुत आलेखमा मूलतः उल्लेखित सन्दर्भ र दस्तावेजहरूमा आधारित रही आयोगको भूमिका, क्रियाशीलता, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३८ र २३९ मा संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । संविधान र कानुनले सुम्पेको जिम्मवारीअनुरूप भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्नेतर्फ सार्थक योगदान पु¥याउने उद्देश्यले आयोगले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका विधिमार्फत कार्य गर्दै आएको छ । आयोगका काम कारबाहीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि संविधान र ऐन नियमहरूको पालनाका साथै अनुसन्धानसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक रणनीति, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसका आधारमा आयोग र मातहतका आठवटा कार्यालयमा एक हजारको हाराहारीमा विभिन्न सेवा समूह र श्रेणीका कर्मचारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर क्रियाशील छन् ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा निश्चित पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा स्क्रिनिङ कमिटीमार्फत उजुरीको वर्गीकरण, सम्बन्धित महाशाखामार्फत प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धान अधिकृतमार्फत विस्तृत अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाइने गरेको छ । आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको स्क्रिनिङ कमिटीले प्राप्त उजुरीको गाम्भीर्य र उजुरीमा उल्लेखित तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरी उजुरीको वर्गीकरण गरी राय पेस गर्दछ । तत्पश्चात् प्रारम्भिक छानबिनको चरणमा सम्बन्धित निकाय, संस्था वा व्यक्तिबाट आवश्यक विवरण सङ्कलन गरिन्छ । सङ्कलित तथ्यको विश्लेषणबाट भ्रष्टाचारको सम्भावना देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत अनुसन्धान गरिन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले आरोपित व्यक्तिको बयान, स्थलगत अध्ययनलगायतका आवश्यक कार्य गरी आफ्नो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा पेस गर्दछ र बैठकबाट थप अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दर्ता गर्ने, तामेलीमा राख्ने, मुल्तबीमा राख्ने, सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र सुझाव दिनेलगायतका आवश्यक निर्णय लिइन्छ ।
आयोगबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरू
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन, समन्वय र सहजीकरण, अन्तक्र्रिया र सामुदायिक शिक्षा तथा अध्ययन र विकाससम्बन्धी कार्यहरू प्रमुख रहेका छन् । संविधानले नै आयोगलाई सुम्पेको सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भए गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी आयोगको प्राथमिक र महìवपूर्ण कार्य हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विगत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका समेत २४ हजार ८५ उजुरीउपर अनुसन्धान गरी १५ हजार ५२७ उजुरी फस्र्योट भएका छन् । उजुरी फस्र्योटबाट आयोगको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन् । विगत वर्षमा औसत प्रतिवर्ष ८४ वटा मुद्दा दायर हुने गरेको सन्दर्भमा एउटै आर्थिक वर्षमा ३५१ वटा मुद्दा दायर हुनु र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा नै करिब २४० मुद्दा दायर हुनुलाई आयोगको बढ्दो सक्रियता र क्रियाशीलताको द्योतकका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
आयोगबाट गरिने अनुसन्धान र अभियोजनको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो । उपचारात्मक रणनीतिले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्ने हुँदा कानुनमा आयोगले भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि आवश्यक निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थानुरूप आयोगले भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि समन्वय र सहजीकरण, अन्तक्र्रिया र सामुदायिक शिक्षा तथा अध्ययन र विकाससम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको छ । उल्लेखित अवधिमा आयोगबाट ५५६ सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम र ४११ वटा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । आयोगबाट सार्वजनिक विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहयोग पु¥याउनका लागि यस्ता समन्वय, छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरिएका हुन् । यी कार्यक्रमको सञ्चालनबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि हुनुका साथै भ्रष्टाचारको रोकथाममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक पद्धतिको उपपद्धतिका रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने र यसमा सबै निकाय, समुदाय र सङ्घसंस्थाको सक्रिय सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको तथ्यमा आयोगले जोड दिएको छ । यही उद्देश्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजको खबरदारी बढाउन सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी समूह अर्थात् ‘सिटिजन जुरी’ गठनलाई आयोगले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको हुँदा स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन आयोगले पहलकदमी लिएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अवस्थाका बारेमा सेवाग्राहीको धारणा बुझ्नका लागि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन र सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । उक्त अध्ययन र सर्वेक्षण तथा आयोगमा परेका उजुरीको विश्लेषणका आधारमा स्थानीय तहमा सुधारका लागि हालै मात्र ६१ बुँदामा सुझाव प्रेषण गरिएको छ । साथै, प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिअनुरूप प्रदेश, गाउँ÷नगरपालिका र वडा तहसम्म निरन्तर अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सुशासनको जग बसाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट जनतामा प्रदान गरिने सेवासुविधा सरल र सहज ढङ्गले पु¥याउने सहयोगका लागि आयोग क्रियाशील रहेको छ । यही उद्देश्यले विशेष निगरानी तथा द्रुत कारबाही टोली अर्थात् ‘¥यापिड एक्सन टास्कफोर्स’ बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सेवाग्राहीका रूपमा खटाइएको छ र जनतालाई दुःख दिने र घुस रिसवत माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरू निर्धारित समय, लागत, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न होउन् भन्ने जनअपेक्षा रहे पनि यस्ता कार्यमा ढिलासुस्ती र अनियमितताका उजुरी निरन्तर रूपमा आयोगमा पर्ने गरेको हुँदा यस क्षेत्रमा सुधारका लागि समेत आयोगले पहलकदमी लिएको छ । यही उद्देश्यले आयोगले रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको विवरण सङ्कलन र विश्लेषण गरी सुधारका सुझावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको थियो । जसबाट सम्बन्धित निकायको सक्रियता अभिवृद्धि भई केही ठेक्काको कार्यसम्पादनमा प्रगति भएको र केही ठेक्का सम्झौता तोडिनुका साथै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरी कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिइएकोमा ऐन नियममा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसरी आयोगले सार्वजनिक विकास निर्माणमा बाधक नभई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
आयोगले अन्य निकायको सुधारका लागि सुझाव दिने मात्र नभई आफ्नो आन्तरिक सुधारका कार्यमा समेत जोड दिएको छ । संस्थागत क्षमता विकासका लागि नीतिगत, कार्यविधिगत, प्रविधिगत तथा मनोवृत्तिगत सुधार अगाडि बढाइएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ हालै मात्र संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६÷७७–२०८०।८१) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन दुईवटा समितिमार्फत अनुसन्धान प्रतिवेदन र आरोपपत्रको पूर्णता परीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित गरिएको छ । प्रविधिगत सुधारतर्फ आयोगमा स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, इञ्जिनियरिङ ल्याब र इन्टेलिजेन्स युनिटको स्थापना र सुदृढीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री आयोगको विकासमा जोड दिइएको छ । साथै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सुधार, जनशक्ति विकास र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
आयोगबाट निरन्तर रूपमा भएका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा हासिल हुन थालेका सङ्केत देखिएका छन् । हालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क, २०१९ मा नेपालको स्थान गत वर्षभन्दा ११ स्थानले सुधार भएको छ । आयोगलगायत भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील सबैको साझा प्रयासबाट यो सुधार सम्भव भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विद्यमान समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा
आयोगबाट हालै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६÷७७–२०८०।८१) मा भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच लिई उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति तथा कार्यनीतिहरू समेत निर्धारण गरिएको छ । उक्त रणनीतिक योजनाले आयोगका प्रमुख समस्या र चुनौती समेत पहिचान गरेको छ । रणनीतिक योजनामा आयोगको सीमित कार्य क्षेत्र र क्षेत्राधिकार, कानुन तर्जुमा र संशोधनमा ढिलाइ, केही मुद्दामा सफलताको न्यून दर, कमजोर अभिलेख तथा व्यवस्थापन प्रणाली, सुझाव र निर्णयको कमजोर कार्यान्वयन, मनोबलयुक्त जनशक्ति, अध्ययन÷अनुसन्धान र समन्वय सामञ्जस्यको कमीलाई समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, नागरिक अपेक्षा र आयोगको कार्यसम्पादन परिणामबीचको खाडल कम गर्नु, भ्रष्टाचारलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु, धनसम्पत्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनु, अभियोजनसम्बन्धी विषयमा एकरूपता र सामञ्जस्यता ल्याउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्नु, भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रश्रय र संरक्षण पाउने अवस्था रोक्नु, प्रविधिको विकाससँगै बढेको भ्रष्टाचारजन्य अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने क्षमता विकास गर्नु र भ्रष्टाचारका लागि नीतिगत तथा कानुनी विचलन नियन्त्रण गर्नु आयोगका प्रमुख चुनौती रहेका छन् । उल्लेखित समस्या र चुनौतीको सामना गरी भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार गरिनु जरुरी छ ।
आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको रणनीति, नीति, कार्यनीति र कार्ययोजना नै आगामी पाँच वर्षका लागि आयोगको प्रमुख कार्यदिशा हो । रणनीतिक योजनामा चार÷चारवटा उपचारात्मक र निरोधात्मक नीति तथा दुई÷दुईवटा प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास नीति पहिचान गरिएको छ । उपचारात्मक नीतिमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने, भ्रष्टाचार निगरानी प्रणालीको विकास गरी अनुसन्धान एवं निगरानी गर्ने, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै किसिमका सूचना व्यवस्थापन तथा इन्टेलिजेन्स संयन्त्र सुदृढ गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिलाको प्राथमिकीकरण गरी अनुसन्धान गर्ने रहेका छन् । निरोधात्मक नीतिमा नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय, साझेदारी तथा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध उत्तरदायी बनाउँदै सशक्तीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विषयमा नवीनतम खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सञ्जालीकरण गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै, प्रवद्र्धनात्मक रणनीतितर्फ भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शासनका विभिन्न पक्षको सहभागिता र प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्ने तथा संस्थागत क्षमता विकास रणनीतितर्फ आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना, विधि, पद्धति, स्रोतसाधनसहित संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी र संस्थागत दायरा फराकिलो पार्ने रहेका छन् ।
संस्थागत रणनीतिले कार्यान्वयनको दृष्टिकोण, उपाय र कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत गर्दै कानुनी व्यवस्था र सुधारसम्बन्धी आठवटा, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनवटा, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी पाँचवटा, क्षमता विकाससम्बन्धी दसवटा, कार्यप्रक्रिया सुधारसम्बन्धी पाँचवटा, सञ्चार समन्वय तथा ज्ञान हस्तान्तरणसम्बन्धी एघारवटा, प्रतिवेदनसम्बन्धी दुईवटा तथा अध्ययन÷अनुसन्धान र अनुगमन÷मूल्याङ्कनसम्बन्धी बाह्रवटा गरी जम्मा छपन्नवटा प्रमुख क्रियाकलापसमेत पहिचान गरेको छ । संस्थागत रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा दस अङ्कले सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सूचकाङ्क पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले अङ्गीकार गरेको सूचकाङ्कसमेत हो । त्यस्तै, रणनीतिक योजनामा दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०) का सूचकाङ्कसँग समेत तादात्म्यता मिलाइएको छ । यसरी सरकारको आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यको मार्गचित्रसँग तालमेल हुने गरी तर्जुमा गरिएको आयोगको संस्थागत रणनीतिको कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य र सहयोग प्राप्त भई अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको विश्वास रहेको छ ।
सुशासन, विधिको शासन र समृद्धिका लागि प्रमुख तगारोका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाई राज्यका विभिन्न क्षेत्र र निकायको साझा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनु जरुरी छ । मुलुक र समाजको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक निकाय, सङ्घसंस्था, पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिकबाट आ–आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह भएमा भ्रष्टाचारको अन्त्य असम्भव छैन । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको सन्दर्भमा उक्त सन्धिबाट सिर्जित दायित्व निर्वाह गर्न समेत सम्बद्ध सबैको क्रियाशीलता आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको अपेक्षा र समयको मागबमोजिम ढिलोभन्दा छिटो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सभ्य र सदाचारयुक्त समाजको निर्माणमा सबैको सार्थक योगदान अपरिहार्य र अपेक्षित छ ।
(कोइराला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सहसचिव र कलौनी आयोगमा उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
