गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, फागुन ७ गते । हरित अर्थतन्त्रको आयाम र पद्धतिका आधारमा चुरेको संरक्षण गरी आर्थिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय सँगसँगै मिलेर काम गर्नु जरुरी रहेको छ ।
ललितपुरमा मङ्गलबार आयोजित चुरे संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चुरेको संरक्षणसँगै यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो उपयोग गरेर देश विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले चुरे सभ्यताको प्रतीकसँगै आर्थिक विकासको आधार भएको बताउनुभयो । “एकातिर चुरे संरक्षण गर्नु छ, अर्कातिर विकासको काम पनि गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो । यस्तोमा संरक्षणकारी भूमिकासँगै चुरेको दिगो उपयोगको विकल्प नभएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।
देशकै जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा चुरेमा निर्भर रहेको औँल्याउँदै मन्त्री पुनले चुरेको हरियाली, जैविक विविधता, जलाधार संरक्षणमा एकीकृत विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चुरेको दिगो संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले वन र मानिसको जीवन अन्तरनिर्भर रहेकाले त्यसको प्रयोग गर्दा प्रकृतिलाई हानि पु¥याउने गतिविधि कम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीमा चुरेका बहुआयामिक पक्षमा देशभरबाट उपस्थित सरोकारवालाले गहन बहस गर्नुभयो । उहाँहरूको निष्कर्ष थियो, “हरित अर्थतन्त्र नै आर्थिक विकासको आधार हुनुपर्छ, त्यसका आयाम र आधारहरू अगाडि बढाउनुपर्छ । ”
सङ्घीय संरचनामा गएपछि चुरेको संरक्षणमा कुन सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेदेखि चुरे संरक्षणका लागि बनेको २० वर्षे रणनीतिले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा सरोकारवालाले सरकारका लागि
मार्गदर्शन गरे ।
चुरेको संरक्षणसँगै आर्थिक विकास गर्नुपर्ने अन्तरविरोधपूर्ण कार्यमा कसरी र कुन मोडलमा सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा पनि सहभागीले बलियो मत प्रस्तुत गरे । जलवायु स्थिरतामा जोड दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले मानिसको असक्षमताका कारण चुरे विनाश बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । “भूउपयोग नीति कडाइ गरिएको छैन, सुशासनका लागि ल्याएको नीति, ऐन कानुन पालना गराउन नसक्नु असक्षमता हो”, उहाँले थप्नुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञ उमेश सिंह, कमल पाण्डे र मेगबहादुर विश्वकर्माले विकास निर्माणमा आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उचित व्यवस्थापन र चुनौती शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँहरूका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी रजामार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्गका लागि मात्र एक करोड घनमिटरभन्दा बढी गिटीको माग छ ।
चुरे संरक्षणको पहल
चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत १२.७८ प्रतिशत भूभाग पर्छ । यसमा चुरे पहाड, चुरेको साँघुरो नदी र खोँच, भित्री मधेस तथा दुन उपत्यका पनि यसैको परिधिमा पर्छ । चुरेसँगै जोडिएको तराई मधेसको १४.०८ प्रतिशत भूभाग चुरेमै निर्भर छ । यसमा भावर क्षेत्र र तराई मधेस क्षेत्र पर्छ । राप, ताप र चाप नपुगेको बलौटे माटो र पत्रे चट्टानको सम्मिश्रण नै चुरे हो । यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक वनस्पति र जीवजन्तुको अवशेष पाइन्छ । चुरे विनाशले बाढी, पहिरोसँगै तराईमा बर्सेनि डुबान पारिरहेको छ । वन विनाश, गिटी, बालुवा, ढुङ्गा र खनिज पदार्थको अत्यधिक दोहन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी विकासका काम गर्दा भएका दुष्परिणामले चुरे थिलथिलो अवस्थामा पुगेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।
चुरे संरक्षणका लागि नयाँ २० वर्षे गुरुयोजनाअनुसार काम गर्ने पहल भइरहेको जानकारी समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले दिनुभयो । चुरेका बारेमा आफ्ना अवधारणा र हालसम्म भएको उपलब्धिको चर्चा गर्दै समितिका सदस्य सचिव मानबहादुर खड्काले अहिले पाँचवटा क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत संरक्षणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । २०६६ सालबाट सुरु भएको चुरे संरक्षण योजनामा सुरुका पाँच वर्ष वन विभाग, भू तथा जलाधार संरक्षणको मातहतबाट काम हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ बाट भने राष्ट्राध्यक्षकै नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा
अङ्गीकार गरियो । चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो ।
चुरे संरक्षणमा देशव्यापी माहोल सिर्जना र सहकार्य गर्ने उदेश्यसहित गोष्ठीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सचिव, योजना आयोगका पदाधिकारी, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख लगायतको बृहत् उपस्थिति थियो ।
