नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, चैत १९ गते । नेपाल बार एशोसिएसन अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले मुलुक फर्कने क्रममा सीमामा अलपत्र रहेका नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । समिति संयोजक एवं बारका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै देश प्रवेशको सुनिश्चितता गरी स्वास्थ्य सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘संविधानको धारा ४५ को मर्म र भावना अनुसार महामारीको बेला आफ्नो मुलुक फर्किन चाहना राखी सीमामा अलपत्र परेका सम्पूर्ण नागरिकहरुको तत्काल देश प्रवेशको सुनिश्चितता गरी उनीहरुको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरियोस् ।’’
समितिले महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सबै खालका उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले लक डाउनको अवधिमा न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गरेका सबै नागरिकलाई विना भेदभाव बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ ।
दैनिक ज्यालादारी र विपन्नलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन भने सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ । यस्तै, सरकारले पनि स्थानीय तहका वडामार्फत् लगत संकलन गरेर न्यूनतम खाद्यान्न दिनेगरी निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन ।
यस्तै, समितिले विभिन्न मुद्दामा कारागार र हिरासतमा रहेका कैदी बन्दीहरुको न्यूनतम स्वास्थ्य सुनिश्चितताको पनि माग गरेको छ । जसका लागि कैदीहरुलाई सशर्त वा विना शर्त रिहाइ, सजाँय स्थगन, वा अन्य व्यवस्थातर्फ पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । लक डाउनको अवस्था लम्बिरहेको अवस्थामा नागरिकको दैनिक कष्टकर हुने भएकाले विज्ञहरुसँगको समेत रायका आधारमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्न पनि समितिले माग गरेको छ । समितिले जीवनयापन सहज बनाउन विज्ञसँग तत्काल राय परामर्श गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।
लक डाउनका बेलामा अधिकारको दुरुपयोग गरी सुरक्षा निकायबाट कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा बल प्रयोग नगर्न पनि समितिले माग गरेको छ । कानुनी व्यवस्था परिपालनाका लागि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ । कतिपय स्थानमा सुरक्षा निकायबाट नागरिकमाथि धरपकड र अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै आलोचना समेत भइ्रहेको छ ।
समितिले महामारीका बेला व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, संघ–संस्था, निजी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी लगायतले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न पनि अपिल गरेको छ । सरकार तथा नागरिक स्वयमले एक अर्कालाई सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न पनि समितिले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
