नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । अब हरेक स्थानीय तहले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गर्नुपर्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहलाई सरकारले पठाएको समानीकरण अनुदान र राजस्व र बाँडफाँट शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गर्न निर्देशन दिएपछि कोष खडा गर्नुपर्ने भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोषमा स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक राजस्वसमेत खर्च हुने गरी कोष खडा गर्न निर्देशन गरेको छ । उक्त रकम स्थानीय तहको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको खातामा जम्मा गरी सञ्चालन गर्न महालेखाले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले शुक्रबार पुनः महालेखा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
कोषबाट खर्च गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर तथा असहायका लागि राहत उपलब्ध गराउने, सो राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका लागि कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि बजेट खर्च गर्नू भनिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सबै स्थानीय तहसँग कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि कोष खडा गर्न आवश्यक बजेट हुन नसक्ने भएकाले बजेटमा अभाव नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलन नदिन कार्यान्वयन तहमा काम गर्ने निकाय स्थानीय तह नै भएकाले स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरी समानीकरण र राजस्व बाडफाँटको शीर्षकबाट बजेट खर्च गर्न आग्रह गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले सबै पालिकासँग आकस्मिक रूपमा काम गर्न पर्याप्त बजेटको अभाव हुने भएकाले समानीकरण अनुदान र राजस्व र बाँडफाँटकै शीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र महालेखाको पहिलो परिपत्रअनुसार नै कोष खडा गरिसकेको छ ।
