logo
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार



देश घुम्नेलाई आयकर छुट !

राष्ट्रिय |
फिचर |


देश घुम्नेलाई आयकर छुट !


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आन्तरिक पर्यटकलाई सहुलियत दिनुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले सुझाव दिएको छ । कोरोना महामारीबाट परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि पहिलो चरणमा आन्तरिक पर्यटकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । त्यसका लागि घुम्न निस्कनेको आत्मविश्वास जगाउन पनि घुमघाममा वार्षिक ५० हजार खर्च गर्नेलाई बिल बुझाएको आधारमा आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ । यसो हुँदा सरकारले सामान्य आम्दानी गुमाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा ५३ अर्बभन्दा बढीको योगदान पुग्ने बोर्डको हिसाब छ ।
बोर्डका अनुसार देशभर करिब ७० लाख ८७ हजार जना रोजगार रहेकामा वार्षिक १८ लाख मात्र घुम्न निस्कँदा वार्षिक ५३ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ अर्थतन्त्रमा योगदान हुने देखिन्छ । सो सङ्ख्या बराबरलाई आयकर छुट दिँदा सरकारलाई तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र नोक्सान हुनसक्ने बोर्डको हिसाब छ । यद्यपि पर्यटकीय गतिविधिका आधारमा प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका आम्दानीले सरकारको वास्तविक नोक्सानी केवल ५३ करोड मात्र हुने देखिएको बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि पर्यटन बिदा भने अनिवार्य गरिनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।

पर्यटक उक्सिन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने
नेपालको पर्यटनलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणअघिको परिस्थितिमा ल्याउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । बोर्डले गरेको एक अध्ययनले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा मात्र नेपालको पर्यटकीय गतिविधि सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्नसक्ने देखाएको हो ।
बोर्डले तीन वर्षसम्मको उक्त अवधिलाई तीन फरक परिस्थितिमा वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार पर्यटन क्षेत्र उकास्ने रणनीति लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण समग्र पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसलाई कम गर्न सकिने रणनीतिका विषयमा गरिएको अध्ययनले पर्यटनमा यो वर्ष एकदमै गहिरो प्रभाव पर्ने देखिएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सन् २०२० मा कुल पर्यटकीय गतिविधिको १० प्रतिशत मात्र हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यस वर्षलाई बोर्डले ‘रेड जोन’मा राखेको छ । सन् २०२१ म ५० प्रतिशत र सन् २०२२ को अन्त्यमा शतप्रतिशत पर्यटकीय गतिविधि अर्थात् सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्नसक्ने देखिएको बोर्डले जनाएको छ । सन् २०२१ लाई बोर्डले ‘अरेन्ज’ र सन् २०२२ लाई ‘ग्रिन’ जोनमा राखेको छ ।
यी तीन वर्षमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यको अवस्थालाई ख्याल गर्दै सञ्चालन गर्न सकिने क्षेत्रको विषयमा बोर्डले सरकारलाई कार्यविधिसमेत पेस गरेको छ । कोरोनाको कम प्रभाव रहेको क्षेत्रमा सजकताका सबै उपाय अपनाएर कसरी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि पे गरिसकेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
बोर्डले अहिलेको परिस्थितिबाट पर्यटन क्षेत्र उकास्न सुरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि घुमघाममा निस्कने पर्यटकलाई छुट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प बोर्डले दिएको छ । त्यसपछि मात्र खासगरी चीन र भारतका पर्यटकलाई लक्षित गरेर विदेशी पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरिएका प्रयासको अनुभवका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, रेग्मीले भन्नुभयो ।
बोर्डको सर्वेक्षणअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब एक खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ६० अर्ब रुपियाँ ऋणको रूपमा छ भने मासिक एक अर्ब रुपियाँ किस्ताको रूपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । दर्ता भएका पर्यटन उद्योगमा दुई लाख ७३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटल क्षेत्रमा मात्र ८१ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको भने २९ अर्ब रुपियाँ ऋण छ । होटल क्षेत्रले मासिक ५० करोड रुपियाँ किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस क्षेत्रबाट ६८ हजार ७ सयले रोजगारी पाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिबाट पार पाउन रोजगारी संरक्षण रणनीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले दिएको छ । जसअन्तर्गत सरकार, सम्बन्धित रोजगारदाता र केही हदसम्म रोजगारकर्ताले पनि छाड्न सक्नुपर्ने सुझाव बोर्डको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?