गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । आगामी दुई वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा महŒवपूर्ण र दूरगामी महŒवका आयोजना बनाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्यक्रममा ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणदेखि, खपत विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनसम्मका महŒवपूर्ण योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।
योजनाअनुसार हाल जडित एक हजार तीन सय मेगावाट क्षमतालाई बढाएर आगामी आर्थिक वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरै तीन हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायतका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै गरी हाल वार्षिक २६३ किलोवाट आवर प्रतिव्यक्ति रहेको ऊर्जा खपतलाई ३५० पु¥याउने लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा उललेख छ ।
हाल करिब ८० प्रतिशत रहेको विद्युतीकरणको अवस्थालाई प्रदेशगत हिसाबले अबको दुई वर्षमा शतप्रतिशत पु¥याउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्ष बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश २ र ५ मा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र बाँकी रहेका प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अर्को आर्थिक वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने नीति सरकारको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन असम्भव हुने स्थानलाई लक्षित गरेर सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्पmत हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुई सयवटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गर्नेछ ।
विद्युत उत्पादन, सम्मिश्रण, दक्षता वृद्धि र व्यापारलगायतबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्ने नीति सरकारको छ । दुई वर्षमा ७.६ प्रतिशत बिन्दु घटेको विद्युत् चुहावटलाई अझै न्यूनीकरण गर्ने
उल्लेख छ ।
विगतदेखि नै निमार्णको चर्चा चलेका तर निर्माणमा प्रवेश गर्न नसकेका महŒवपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्रोत परिचालन तथा निर्माणको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनालाई बाह्य स्रोत परिचालन गरेर अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुण, तामाकोसी पाँच, फुकेट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण नै थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रोल्पामा बन्ने माडी र तमोर जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने भएको छ भने जलाशययुक्त दूधकोसी आयोजना पनि निर्माण प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर अन्तिम रूप दिने र आयोजना विकास कार्य पनि अघि बढाउने योजना सरकारको छ । नेपालभर ६६ केभीभन्दा बढी क्षमताकोे लम्बाइ ५७३० सर्किट किलोमिटर पु¥याउने उल्लेख छ । हाल यस्तो प्रसारण लाइन चार हजार २५१ सर्किट किलोमिटर छ ।
विद्युत् निर्यातका लागि महŒवपूर्ण मानिएको न्यु बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बनाइने उल्लेख छ । लम्सीफेदी रातामाटे ४०० केभी प्रसारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
छिमेकी मुलुक भारत तथा बङ्गलादेशको बजारमा विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ ।
सिँचाइतर्फका सिक्टा सिँचाइ आयोजानको पश्चिम मूल नहर सञ्चालनमा ल्याउने तथा रानीजमारा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्षभित्रै १४ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ र ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कको काम पनि यसै वर्ष सुरु हुनेछ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाबाट थप सात हजार पाँच सय हेक्टर सिँचाइ विस्तार गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश २ को महŒवपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको एक लाख २२ हे. जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउने सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको हेडवर्कको कामसमेत सुरु गरिने भएको छ ।
