काठमाडौँ, चैत २१ गते । विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्न जिम्मेवारी र कानुनसहितको छुट्टै निकायको आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सरकारले तत्काल स्पष्ट कानुनी प्रावधान र लक्ष्यसहित संरचना बनाउन अब ढिलाइ गर्नु नहुने विज्ञको धारणा छ । विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँहरूको धारणा छ ।
शनिबारदेखि यहाँ सुरु भएको ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’ दोस्रो दिन आयोजित ‘विद्युतीय चुलो र सवारीसाधनको प्रवद्र्धन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले लक्ष्य हासिल गर्न उपयुक्त संरचना, नीतिगत व्यवस्था र नेतृत्व आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको हो ।
सरकारले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका साथै सन् २०३० भित्र २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले पनि सन् २०१५ मा १ प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी सन् २०२२ भित्र २० प्रतिशत, सन् २०२५ भित्र ३५ प्रतिशत र २०३० भित्र ५० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विभिन्न लक्ष्य राखेको छ । पेरिस सम्झौतामा सन् २०२३ सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा वातावरणमैत्री चुलो पु-याउने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा दाउरा प्रयोग गर्ने परिवार ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तीन वर्षअघि सरकारले जारी गरेको ऊर्जाको श्वेतपत्रमा पनि विद्युतीय चुलो विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर पूरा नहुने जोखिमबाट जोगिन यो क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्थापक आवश्यक देखिएको अधिकारीको ठम्याइ छ । “ऊर्जा खपत बढाउन अब क्षेत्रगत हिसाबले काम गर्ने संरचना आवश्यक छ । अब छरिएर रहेका कार्यक्रमबाट मात्र परिणाम हासिल गर्न समस्या पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन नेतृत्व गरिरहनुभएका सागरमणि ज्ञवालीले भन्नुभयो, “चुलो प्रवद्र्धन भनाँै वा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन भनौँ, अब विभिन्न निकायले बनाएका आवधिक कार्यक्रमका आधारमा मात्र भोलिको अवस्था व्यवस्थित नहुन सक्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर काम गर्ने अख्तियार प्राप्त नेतृत्वदायी संरचना चाहिन्छ । ”
विद्युतीय चुलो
अधिकारीका अनुसार निश्चित क्षेत्र तोकेरै काम गर्ने हो भने अहिलेकै पूर्वाधारमा पनि १० लाख विद्युतीय चुलो चलाउन सकिन्छ र यसबाट थप ८०० मेगावाट खपत बढ्न सक्छ ।नेपालमा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म विभिन्न निकायसँग मिलेर केन्द्रले ५० हजार विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तराईका २२ जिल्ला १५० स्थानीय तहमा पाँच लाख विद्युतीय चुलो पु-याउने कार्यक्रम ल्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रले पाँच लघुवित्त संस्थासँग मिलेर दुई वर्षमा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत थप ७० हजार विद्युतीय चुलो वितरण गर्न सम्झौता गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेसन
विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशका ५१ स्थानमा प्राधिकरण आफँैले र थप करिब १५० स्टेसन निजी क्षेत्रले बनाउँदै गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामीले चार्जिङ स्टेसनमा सबैखाले चार्जर मिल्नेगरी बनाउँदै छौँ । प्रत्येक ६० देखि ८० किमिमा सबै सवारीसाधनले प्रयोग गर्न सकून् भनेर बजार हेरेर डिजाइन गरी काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
ज्ञवालीका अनुसार चार्जिङ स्टेसनका लागि विद्युत् लाइन र सिभिल वक्र्स्को काम सकिएको छ । आवश्यक ट्रान्सफर्मर चार्जर आउने क्रममा रहेकाले चार महिनाभित्र चार्जिङ स्टेसन तयार हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नयाँ प्रविधिमा आधारित रहेर नियमन गर्नेगरी एप तथा प्रणाली विकास गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
