गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
एक वर्षसम्म कुनै पनि खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकुको सिफारिस अनुसार कार्यालयको भदौ २८ गतेको निर्णय अनुसार ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विवादित बनेका ओम्नीलाई सरकारले चैत १९ गते नै कालोसूचीमा राख्नुका साथै हिमालयन बैङ्कमा राखेको रकम समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
